• बबिता बस्नेत

बैतडीमा स्कुलबाट फर्कंदै गर्दा एक बालिकाको बलात्कार गरी हत्या गरियो । हत्यारा पक्राउ पर्न नसक्दा सामाजिक सञ्जालमा केही मानिसहरू प्रश्न गरिरहेका छन्– यतिका दिनसम्म बलात्कारी पक्राउ पर्न सकेको छैन, महिला अधिकारवादीहरू के हेरेर बसेका छन् ? अपराधीलाई पक्राउ गर्ने काम गृहप्रशासनको हो र मुलुकमा कानूनी शासन कायम गर्नका लागि गृहमन्त्रालय छ । यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो ।

धेरै अघिदेखि घरेलु हिंसा, बलात्कार, दाइजोलगायतका महिलामाथि हिंसाका घटनामा प्रायः महिला अधिकारवादीहरू के गरेर बसेका छन् ? भनेर उनीहरू माथि यसरी प्रश्न उठाउने गरिन्छ- मानौँ यो मुलुकमा ‘ल एण्ड अर्डर’ कायम गर्ने काम उनीहरूको हो । यद्यपि आजसम्म कुनै पनि शासनकालमा महिला गृहमन्त्री भने बनेका छैनन् । केही बर्ष यता हाम्रो देशमा जसरी बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका छन् तिनलाई हेर्दा तत्कालै हस्तक्षेपपूर्ण कार्य गरेन भने छोरीहरू जोगाउन थप कठिन परिस्थति आउन सक्छ । महिला अधिकारवादीले के गरे ? भनेर उत्तरदायित्व उनीहरूको टाउकोमा पन्छाउने विषय होइन बलात्कार ।

वि.सं. २०७५ देखि २०७७ सम्ममा ६ हजार ८ सय ४४ महिलाहरू माथि बलात्कार भएको प्रहरी तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । २०७६/७७ मा २ हजार ८ सय ३१ जनामाथि बलात्कार भएको छ । यो सङ्ख्या २०७४/७५ सँग तुलना गर्दा दोब्बरभन्दा धेरै हो । बलात्कार प्रयासका घटनाहरू पनि दोब्बरकै हाराहारीमा छन् । २०७४/७५ मा १ हजार ५ सय महिलामाथि बलात्कार भएको थियो भने बलात्कार प्रयासका ७ सय घटना भएका थिए । दुई वर्षमा ६ हजार ८ सय ४४ जना महिला बलात्कृत हुनु सानोतिनो तथ्याङ्क होइन ।

यतिका सङ्ख्यामा महिला बलात्कार हुनुको अर्थसम्बन्धित महिलाहरू माथि शारीरिक एवम् मानसिक यातना र विक्षिप्तता मात्र नभई हाम्रो समाजमा दुई वर्षमा करिव ७ हजार हिंस्रक पुरुषको जिउँदो जाग्दो उपस्थिति पनि हो । यस्ता हिंस्रक पुरुषहरूको सङ्ख्या वर्षेनी दोब्बरको सङ्ख्यामा बढ्दैछ । बालिकाहरू बलात्कृत हुने र मारिने सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदैछ । हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रा दिदीबैनी, छोरी, भाउजु बुहारी, साथी, श्रीमती, प्रेमिकालाई बलात्कार गर्ने ती पुरुषहरू बाहिरबाट आयातित लोग्नेमान्छे होइनन्, हाम्रै दाजुभाइ, काका, मामा, पति, प्रेमी, साथी, छोरा, भतिजाहरू हुन् । वर्षेनी बलात्कार बढ्दै जाँदा चिन्ता महिलाहरू पीडित भए भन्ने मात्र होइन, समाजमा कस्ता पुरुषहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ भन्ने पनि हो ।

यो महिलाको होइन राज्यको मुद्दा हो । गृह प्रशासनसँगै राज्य संयन्त्रमा पनि बलात्कार राष्ट्रिय महिला आयोगको जति हो त्यति नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उत्तरदायित्व हो ।

छोरी, दिदी बैनी, आमा या भाउजु बुहारी महिलाका मात्रै हुन् ? बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयलाई महिलाका मुद्दासँग मात्र जोडिनु सही होइन । यो महिलाले मात्र उठाउने या महिलालाई मात्र असर गर्ने कुरा होइन । बलात्कारका मुद्दा पुरुष, महिला, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सबैका लागि समान सरोकारको विषय हो । छोरी, दिदी बैनी बलात्कारमा पर्दा बाबु र दाजुभाइलाई उत्तिकै पीडा हुन्छ जति आमा र दिदी–बैनीलाई हुन्छ । बलात्कार सुरक्षा, कानूनी शासन र न्यायिक प्रक्रियासँग जोडिएको कुरा हो । मुलुकमा कानूनी शासन दुरुस्त नहुँदा र न्यायिक प्रक्रिया सुस्त हुँदा बलात्कारमा दण्डहीनता बढ्दो छ ।

निर्मला पन्त चर्चामा आएको घटना भयो तर निर्मलाजस्तै अरु धेरै बालिका र महिलाको बलात्कारका घटनामा अपराधी पत्ता लागेका छैनन् । कति घटनामा अपराधी पत्ता लागे पनि कार्वाही भएको छैन । हाम्रो न्यायिक प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो छ । न्यायालयको सुस्तताका कारण कतिले न्याय पाएनन्, पाउन सकेका छैनन्, कतिले त न्याय पर्खिंदापर्खिंदै यो संसार छोडेर गइसके । यो महिलाको होइन राज्यको मुद्दा हो । गृह प्रशासनसँगै राज्य संयन्त्रमा पनि बलात्कार राष्ट्रिय महिला आयोगको जति हो त्यति नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उत्तरदायित्व हो । सत्यतथ्य छानविनका साथै कार्वाही तथा द्रुत न्यायिक प्रक्रियाका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग र मानवअधिकार आयोगको पहल जरुरी हुन्छ ।

महिला अधिकारवादीले के गरे ?

समानताको प्रबद्र्धन र नीति निर्माण प्रक्रियामा नेपालका महिला अधिकारवादीहरूको ठूलो भूमिका छ । बलात्कारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, २०४७ सालमा राजधानीमा बालिकामाथि बलात्कार भएको थियो । उक्त घटनापछि महिला अधिकारवादीहरूले सडकमा प्रदर्शन गरे, जुलुश निकाले, नारा लागे । शायद नेपालमा बलात्कारलाई लिएर उठेको त्यो नै सामूहिक आवाज थियो । सडकमा मात्र होइन महिला अधिकारवादीहरू तात्कालिन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे । गृहमन्त्री उपाध्यायले प्रतिनिधि मण्डललाई बलात्कारबाट बच्नका लागि महिलाहरूले नङ पाल्नुपर्ने र खुर्सानीको धुलो बोकेर हिँड्नु पर्ने भनी दिएको अभिब्यक्ति विवादित बन्यो । उक्त अभिब्यक्तिलाई मन्त्री भएर यस्ता अनुत्तरदायी अभिब्यक्ति दिने ? भनी लेख्नेमध्येकी तात्कालिन एक रिपोर्टर यो पङ्क्तिकार पनि हुँ । अहिले जस्तो धेरै मिडिया थिएनन् तर जति थिए तिनले त्यतिबेला उक्त बलात्कारलाई राष्ट्रिय मुद्दाको विषय बनाएका थिए ।

यतिका सङ्ख्यामा महिला बलात्कार हुनुको अर्थसम्बन्धित महिलाहरू माथि शारीरिक एवम् मानसिक यातना र विक्षिप्तता मात्र नभई हाम्रो समाजमा दुई वर्षमा करिव ७ हजार हिंस्रक पुरुषको जिउँदो जाग्दो उपस्थिति पनि हो ।

बलात्कारसम्बन्धी नीति कानूनको संशोधनमा महिला अधिकारवादीहरूको ठूलो भूमिका छ । अहिले बलात्कारलाई लिएर कानूनको अभाव छैन तर कार्यान्वयनमा भने समस्या छ । बालिका बलात्कारमा २० वर्षको कानून छ, जुन मान्छेको हत्या गरेसमान हो । २० वर्षको जेल सजायलाई कम मान्न मिल्दैन । कानूनमा सजाय तोकिए पनि कतिपय बलात्कारका घटना गाउँघरमै मिल्ने गरेका कारण मेलमिलाप गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भनी आवाज उठिरहेको बेला अध्यायदेशमार्फत मिलापत्र गर्न नपाइने कानून ल्याइएको छ । यी सबै कानूनका संशोधन र बलात्कारीलाई सजायका सवालमा महिला अधिकारवादीहरूको आवाजले काम गरेको छ । संसदमा सांसदहरू पनि यसका विरुद्ध लागिपरेका छन् जसको पृष्ठभूमि महिला अधिकारसँग जोडिएको छ ।

‘इज्जत’ महिला कि पुरुषको ?

महिलाहरू बलात्कृत हुने भएकाले बलात्कारलाई इज्जतको विषयका रूपमा लिने गरिएको छ । बलात्कारलाई लिएर बोल्दा, लेख्दा हामी इज्जत लुटियो या इज्जतमाथि खेलबाड ग¥यो, इज्जत गयो भन्ने गर्छौं । मानिसको इज्जत भनेको उसको मान, प्रतिष्ठा हो । बलात्कारका सवालमा इज्जत त लुटिनेको होइन लुट्नेको जानुपर्ने हो । बलात्कार गर्ने मान्छेको इज्जत के रहन्छ ? अनि, जोमाथि अन्याय भएको छ उसको इज्जत कसरी जान्छ ? अन्याय गर्नेको पो इज्जत जान्छ । बलात्कारका घटनामा पीडितको होइन पीडकको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान जाने भएकाले महिलाको इज्जतसँग यसलाई जोड्नु हुँदैन । हिजोआज पुरुषले पुरुषलाई बलात्कार गरेका घटना पनि आइरहेका छन् । बलात्कार घटनामा इज्जतको दाग बलात्कार गर्नेलाई लाग्छ हुनेलाई होइन ।

अचम्म त के छ भने समाजमा सचेत र शिक्षितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा हाम्रा छोरीहरू असुरक्षित बन्दै गइरहेका छन् । शिक्षा, चेतना र कानूनका बाबजुद बलात्कारका घटना हुनु डरलाग्दो कुरा हो । महिला र बालिकामाथि बलात्कार हुने कुरा संविधान माथि बलात्कार भयो भनेजस्तो होइन । यो मानिसको जिन्दगीसँग जोडिएको कुरा हो । यसको अन्त्यका लागि महिला अधिकारवादी या कुनै निश्चित समूह, समूदायको मात्र नभइ प्रत्येक नागरिकमा सचेतना र संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ । राज्यको लागि यो भावनात्मक होइन कानूनी राज्यको दायित्वसँग जोडिएको कुरा हो । मुलुकमा ‘ल एण्ड अर्डर’ कायम गर्न नसक्नु असफल राज्यको सङ्केत हो ।-घटना र विचारबाट