जनकपुर- प्रदेश नम्बर २ मा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च निकै न्युन रहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृतिको कारणले दोश्रो चौमासिकमा समेत खर्चको खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।
अहिले सम्म चालु तर्फ ६ प्रतिशत र पुजिगत तर्फ ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश दुई सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९९ हजार विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालु तर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २७ लाख र पुंजिगत तर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख रुपैया छुटटयाएको छ ।
खर्च भने बल्ल ५ प्रतिशत भएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काँशीराज दाहालले कार्यविधि मापदण्ड लगायतका प्रक्रियाहरु बनाउने अवस्थामा रहेको कारणले खर्च बढन नसकेको बताए। बजेट बक्तव्य आएपछि सम्बन्धीत मन्त्रालयलमा सोझै अख्तियारी जाने व्यवस्था गरिएपनि मन्त्रालयबाट समयमा बजेट बाँडफाँड गरेर नपठाउदा रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले समस्या देखिएको श्रोतको दावी छ । यति मात्रै नभएर बजेट व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउने गरेको छ। गत वर्ष पनि समयमा खर्च नहुदा ६ अर्ब रुपैया फ्रिज भएको थियो ।
प्रदेश २ को भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा सबै भन्दा बढि ८ अर्ब ४३ करोड रुपैया विनियोजन गरेपनि खर्च भने ७ प्रतशित पनि गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभाले पुजिंगत तर्फ १ रुपैया पनि खर्च गर्न सकेको छैन भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले अहिले सम्म ३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । बजेट अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने परिपाटी देखिएको कारणले बजेटको समेत अत्याधिक दुरुपयोग हुने गरिएको छ। बजेटको दुरुपयोग भने प्रदेश २ मा अत्याधिक छ ।
गाडि र भत्तामा अत्याधिक खर्च
प्रदेश २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकासको कार्य गर्नुको साटो गत आर्थिक वर्ष गाडि खरिद र भत्तामा नै अधिकांस बजेट खर्च गरेको छ । कोरोना संक्रमणको कारणले अधिकांस बजेट खर्च गर्न नसकेको सो मन्त्रालयले गत वर्षमा २ करोड ३ लाख ५९ हजार रुपैया बराबरको गाडि खरिद गरेको जनाएको छ । कोरोनाको कारणले वर्ष साधारणहरुलाई समया हुने तर मन्त्रालयले कोरोनामा करिब ३० करोड रुपैयाको राहत वितरण गरेको छ ।
मन्त्रालयले गत वर्ष मन्त्रालयको साझा प्रयोगको लागि ३६ लाख ९० हजार रुपैयाको स्कोडा कार, मन्त्री रामनरेश यादवका लागि ५३ लाख ७५ हजारको महिन्द्रा स्कारपियो तथा ३७ लाख ९८ हजार पर्ने टाटा स्कोन गाडि दुई थान खरिद गरेको छ।
प्रदेश वन निर्देशालनयको लागि खरिद गरिएपनि डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले प्रयोग गरिरहेको छ भने एउटा गाडि उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशालनयले प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ सरकारले जथभावी रुपमा रकमको दुरुपयोग गर्दै आईरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता विरुद्ध अनियमित रुपमा सत्ता र पदको दुरुपयोग गर्दै जथाभावी भत्ताको नाममा रकमको दुरुपयोग हुदैँ आएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरुले अनुगमनको नाममा लाखौँ रुपैयाँ भत्ता लिएर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भत्ताको नाममा १४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेको छ ।
मन्त्री रामनरेश राय यादवले अनुगमन भत्ताको नाममा २ लाख १७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् भने राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डल मन्त्री रामनरेश राय भन्दा एक कदम अगाडी नै देखिएका छन् । उनले अनुगमन भत्ताको नाममा २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ असुलेका छन् ।
यसरी जनताको करको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न मन्त्रीले नै सरकारको ढुकुटी रित्याउने कार्यमा लागिपरेका छन् । मन्त्रीले छोरा देखि अंगरक्षक र चालकसम्मको नाममा अनुगमन भत्ता वुझेका छन् । मन्त्री यादवले आफ्नो छोरो दिनेश कुमार यादवलाई नै स्वकिय सचिवमा राखेका छन् । स्वकिय सचिवको रुपमा रहेका मन्त्रीको छोरो दिनेश यादवले अनुगमन भत्ता वापत १ लाख ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ वुझेका छन् ।
राज्यमन्त्री मण्डलले समेत आफ्नै आफन्तलाई स्वकीय सचिवमा राखेर रमेश कुमार मण्डलको नाममा गत एक वर्षमा १ लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेका छन् । मन्त्री र राज्यमन्त्री तथा उनीहरुको स्वकीय सचिवले मात्र होईन मन्त्रीहरुका अंगरक्षक तथा चालकहरुले समेत लाखौँ रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेका छन् । मन्त्री यादवका अंगरक्षक विमल खतिवडाले ८६ हजार ७ सय रुपैयाँ र अर्का अंगरक्षक रविकान्त चौवेले ३२ हजार ३ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।
त्यस्तै मन्त्रीकै अंगरक्षक रहेका मानबहादुर राणाले भत्ताको नाममा ६८ हजार रुपैयाँ २ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । राज्यमन्त्री मण्डलका अंगरक्षकद्वय रामशरण कुमालले १ लाख २० हजार ९ सय र हरेराम यादवले १ लाख २६ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।
मन्त्रीका चालक धिरु झाले १ लाख १६ हजार ५ सय ५० रुपैया, राज्यमन्त्री मण्डलका चालक संजयकुमार यादवले ९५ हजार २ सय ५० रुपैया अनुगमन वापतको भत्ता बुझेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको विकास र सौन्दर्यकरणको नाममा प्राथमिकता पाए अनुसार मन्दिर, मस्जिद र विभिन्न सानातिना पिसीसी ढलान बाहेक केहि कार्य गर्न नसकेको सरकारले जनताको करको रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।
नागरिक समाजका अगुवाहरुको अनुसार प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्र लगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जनतालाई भ्रममा राख्न र शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गरेको दुरुपयोगको भण्डाफोर हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । नागरिक समाजका अगुवा वीरेन्द्र कर्णले प्रदेश सरकारले अनुगमनको रकम बुझेपनि विकास निर्माणको कार्यको नाममा आवश्यक आधारभुत कार्यहरु पनि नगरेको उनले वताए ।
