जनकपुर- आज सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले १३ बर्ष पार गरेकोछ । आजकाे दिनलाई सूचनाको हक सम्बन्धी राष्ट्रिय दिवस रुपमा मनाउने गरीन्छ ।

यसै सूचनाको हक सम्बन्धी राष्ट्रिय दिवसकाे अवसरमा सूचनाको हकको अभ्यास गर्ने क्रममा देशैभरि स्वयंसेवी भावले क्रियाशिल आरटिआई अभियन्ताहरुले सूचना माग गर्ने र सार्वजनिकिकरण गर्ने क्रममा विभिन्न उतार चढाव र अप्ठ्यारो अवस्थाहरु आई रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै अभियन्ताहरुले गाउँस्तर सम्म यो हकलाई प्रबर्द्धन गर्नका लागि खेलेको भुमिका र अभियन्ताहरुको यस प्रयासले आयोगको र सरकारको कामकाजमा अझै सहजता ल्याएको ठहर गरेकाे छ ।

अभियन्ताहरुको यो स्थितीमा सामना गर्नु परेको अप्ठयारा पक्षहरुलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक ठानी राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ५ बुँदे ध्यानाआकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

पढ्नुहोस् आरटिआई अभियन्ताहरु द्वारा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई बुझाएका ५ बुँदे ध्यानाआकर्षण पत्र जस्ताको त्यस्तै :

श्री प्रमुख सूचना आयुक्त ज्यु,
राष्ट्रिय सूचना आयोग, काठमाडौं

विषय ः ध्यानाआकर्षण पत्र 

आज सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले १३ बर्ष पार गरेकोछ । यस अवधिमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले तिन वटा फरक फरक पदाधिकारीहरुको कार्यकाल पाएको छ । ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि अयोगको विगतको २ वटा कार्यकालका पदाधिकारीहरुले खेलेको भुमिका केहि हदसम्म प्रभावकारी हुँदाहुँदै पनि आम नागरिकले सजिलै सूचना पाउन सकिने वातावरण तयार भने हुन सकेन । यसका लागि गाउँस्तर सम्म आफ्नो र सार्वजनिक चासोको विषयमा जनमानसले सजिलै सूचना पाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको तर्फबाट अझै प्रभावकारी कदमहरुको खाँचो पक्कै पनि देखिएकोछ । सूचनाको हकलाई साच्चिनै गाउँस्तर सम्म पु¥याउनका लागि अभियन्ताहरुले खेलेको भुमिका उदाहरणिय देखिएकोछ । जिल्ला जिल्लामा स्वयंसेवी अभियन्ताहरुले संचालन गरेको अभियानकै कारण थोरबहुत सार्वजनिक निकायहरुले कानुनी रुपमै सूचना उपलब्ध गराउन थालेकाछन् । भनिन्छ सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायुनै हो, तर यो सम्पूर्ण अधिकारको एउटै अधिकारको रुपमा स्थापित भएको अधिकारलाई अहिलेको संघिय गणतन्त्रमा किन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन, संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार यी तिनै तहको सरकारहरुले सार्वजनिक जवाफदेहितामा देखाएको उदासिनताले जनतामा अविश्वास त बढाएकै छ अझ यसले गर्दा सार्वजनिक कामकाजमा हुने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार आदि मौलाउदै जाने खतरा पनि उत्तिक्कै देखिएकोछ ।
यसर्थ बेलैमा सरकारपक्ष निकायहरुले उचित कदमहरु चाल्नु आवश्यक देखिएकोछ । यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकको अभ्यास गर्ने क्रममा देशैभरि स्वयंसेवी भावले क्रियाशिल आरटिआई अभियन्ताहरुले सूचना माग गर्ने र सार्वजनिकिकरण गर्ने क्रममा विभिन्न उतार चढाव र अप्ठ्यारो अवस्थाहरु आईरहेको सर्वविदितै छ । अभियन्ताहरुले गाउँस्तर सम्म यो हकलाई प्रबद्र्धन गर्नका लागि खेलेको भुमिका साच्चिनै उदाहरणीय छ । अभियन्ताहरुको यो प्रयासले आयोगको र सरकारको कामकाजमा अझै सहजता ल्याएकोछ । यो स्थितीमा ति अप्ठयारा पक्षहरुलाई यथाशिघ्र सम्वोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । यसका लागि तपशिलमा उल्लेख गरिएका पक्षहरुलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गरि पहल अगाडी बढाईदिनहुन सम्मानित आयोग समक्ष हामी अभियन्ताहरु यो ५ बुँदे ध्यानाआकर्षण गराउनुका साथै सार्वजनिक अपिल गर्दछौं ।

तपशिल ः

१.) सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन हुलाक मार्फत पेश गर्दा आम नागरिकले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ, सरकारका विभिन्न अंगहरुले जनता सम्म स्वतस्फूर्त रुपमा सूचना पु¥याउनुपर्दछ, सर्वसाधारण नागरिकको सूचनामा पहुँच अभिबृद्धि गर्नका लागि भुमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने कुरा सूचनाको हक सम्बन्धी बनेको ऐन २०६४ ले नै व्यक्त गरेको हुँदा हुलाक सेवा समेत सरकारकै अंग भएकोले सूचना माग्नको लागि सार्वजनिक निकायमा निवेदन पठाउँदा लिईराखिएको हुलाक दस्तुर निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौं ।

२.) विश्वकै परिस्थितीहरु फरक भईरहेको, अहिलेको कोरोना माहामारीले समेत सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यापक अभ्यास गराउन थालेको र सूचना प्रविधिमा भईरहेको विकास र यसको अभ्यासलाई समेत कानुनी मान्यताहरु दिईसकेको अवस्थामा नेपालमा समेत ईमेल वा ईन्टरनेटको माध्यमबाट सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा त्यसलाई उत्तिक्कै आधिकारिता दिन सकिने भएकोले सोही अनुसार सक्दो ईमेल वा ईन्टरनेट माध्यमबाट सूचना उपलब्ध गराउने समेत व्यवस्था मिलाउन हार्दिक अपिल गर्दछौं । साथै सूचना माग गरेको निवेदनको दत्र्ता नं. र मिति समेत सोही माध्यम मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आयोग समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।

३.) सूचना माग गर्ने क्रममा आयोगमा परेको पुनरावेदनका लागि आयोगले सूचना मागकर्ता सँग एक पटक आधिकारिक डकुमेन्टहरु मागिसकेपछि पुनः सोही सूचना मागकर्ताले पुनरावेदन गर्दा आधिकारिक डकुमेन्टहरु दिईराख्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधानलाई हटाई रेकर्ड कायम गरि पटक पटक त्यस्तो डकुमेन्ट माग्ने परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्न आयोग समक्षा आग्रह गर्दछौं ।  

४.) २०७३ साल यता देशैभरीका सूचना अधिकारीहरुको विवरण आयोगको वेभसाईटमा अपडेट हाल सम्म पनि नभएकोले अहिलेको संरचनाको आधारमा स्थानिय निकायहरुको समेत समावेश गरि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीहरुको स्पष्ट विवरण यथाशिघ्र अपडेट गरि वेभसाईट मार्फत सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं । साथै सुचना दिन हेलचेक्रयाई गर्ने, सुचना दिने मनसाय नराख्ने, अनावश्यक झन्झटीलो प्रक्रियाहरु देखाई सर्वसाधारणलाई अनावश्यक मानसिक तनाव दिने सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरुलाई ऐन वा नियमावली मुताबिक कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

५.) विगतको तुलनामा अहिलेको राज्य संरचनामा सूचना दिने, सार्वजनिक चासोका सूचनाहरु सार्वजनिक गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती भईरहेको आयोगका साथै राज्यका संयन्त्रहरु समेत उदासिन देखिदै गएको हँुदा कतै सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयासहरु भईरहेको त छैन भन्ने आम जनमानसमा शंका पैदा गरेको हुँदा आयोगले आगामी दिनहरुमा उचित कदम चाली सूचनाको हकको प्रबद्र्धन र सम्बद्र्धन गर्नमा जोड दिन आग्रह गर्दछौं । यस कार्यमा देशैभरी रहेका हजारौं अभियन्ताहरुको सहयोग र साथ अवश्य रहने समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

जय आरटिआई, जय अभियन्ता । धन्यवाद ।

केन्द्रिय समितिको तर्फबाट :

उम्मीद बागचन्द                     विश्वजीत तिवारी                    अजय कुमार साह
  संयोजक                               सह–संयोजक                        सदस्य सचिव

प्रदेश समितिको तर्फबाट :
राजु श्रेष्ठ (प्रदेश नं.१) , मुकेश कुशवाहा (प्रदेश नं.२) , शर्मिला पंण्डित (प्रदेश नं.३) ४. दिपक आचार्य (प्रदेश नं.४), बसन्त बन्जाडे (प्रदेश नं.५), खगेन्द्र भट्टराई (प्रदेश नं.६), प्रेम ढुँगाना (प्रदेश नं.७)
बोधार्थ :
७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय