मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम अहिले सभामुख चयनको विषयमा गएर अड्किएको छ । सरकार सञ्चालन गरिरहेको सत्तासीन नेकपाले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको स्थानमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्न सकिरहेको छैन । यसरी सभामुख चयन नहुँदा संसदीय प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । सभामुख चयन नहुनुमा सत्तासीन नेकपाका दुई अध्यक्षको जुँगाको लडाइँ प्रष्टै देखिन्छ । तर, उनीहरूलाई दबाब दिन उक्त पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि सकिरहेका छैनन् । उनीहरू निरीह र लाचार साबित भइरहेका छन् ।
सत्तासीन नेकपाले अहिले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने र सभामुख आफ्नो पार्टीको कुनै नेतालाई बनाउने योजना बनाएको देखिन्छ । यसअघि दुवै पार्टीबीच एकता नभइसकेका कारण तत्कालीन माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्दै कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेका थिए भने तत्कालीन एमालेबाट उपसभामुख शिवमायालाई बनाइएको थियो । अब दुवै पार्टीबीच एकता भइसकेकाले सत्तारुढ पार्टीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुवै पद पाउन सक्दैन । उसले एउटा पद छोड्नै पर्छ । तर पार्टीभित्रको गूटबन्दीले सक्षम महिला पनि जिम्मेवारीबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ ।
पार्टी एकीकृत भइसकेपछि पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूलाई शीर्ष नेतृत्व अर्थात अध्यक्ष दुवैले समान व्यवहार गनुपर्ने आवश्यकता हो । तर पार्टीभित्र वैचारिक धरातल खस्किएपछि व्यक्तिहरूलाई काखी च्याप्ने प्रवृति बढेर गएको स्पष्टै देखिन्छ । यसअघि पनि संविधानसभाको सभामुख भइसकेका व्यक्तिलाई निहित स्वार्थका लागि पूनः सभामुखमा ल्याउने कसरतले पार्टीलाई दुर्घटनातर्फ पु¥याउने सम्भावना देखिन्छ । सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने भन्दा पनि निश्चित उद्धेश्यका निम्ति कुन व्यक्तिले सभामुखको हैसियतबाट सरकारलाई सहयोग पु¥याउला भनेर चलखेल भएको देखिन्छ । त्यसैले नै निर्णय हुन सकेको छैन भन्ने पनि सतहमा देखिन्छ । तर सत्तासीन पार्टी र सरकारको कार्यशैलीले यस्तो अवस्था देखिदैन ।
उपसभामुख शिवमायाले आफू उपसभामुखबाट राजीनामा नदिने मानसिकता बनाएकी छिन् । महिलाप्रति भइरहेको विभेदकारी चिन्तनलाई उनले राम्रैसंग चुनौती दिएकी छिन् । आफूले कुनै बद्मासी नगरेको र राजीनामा दिएर अहिले व्यवस्थापिकालाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने उनको जिकिर रहेको छ । उनको यो जिकिरलाई पार्टीको नेतृत्व पंक्तिले गलत अर्थमा लिएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने महिलाको भूमिका सधैं प्रशंसनीय देखिन्छ । हरेक आन्दोलन होस् वा राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा होस्, महिला नेतृत्वले कुशलापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर, पुरुष नेताहरूको चेपुवामा परेका कारण महिलाहरूले क्षमता हुँदाहुँदै पनिे जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । अझै भनौं महत्वपूर्ण पद तथा जिम्मेवारी पुरुष नेताहरूले नै ओगट्दै आएका छन् । महिलालाई सर्वप्रथम त हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा राजनीतिक मैदानमा आउन नै कठिनाइ छ । त्यसमाथि परिवारलाई मिलाउँदै राजनीति गर्न झनै कठिन छ । त्यसैले जीवनको पूर्वाद्र्धमा सशक्त रूपमा राजनीतिमा लागेका महिलाहरूले कालान्तरमा राजनीतिबाट टाढा हुँदै जानुपर्ने अवस्था विकसित गराइएको छ । यस्तो कार्यमा पुरुषहरू मुख्य रूपमा निर्णायक देखिन्छन् ।
यो अवस्थामा महिलाको अधिकारको विषयमा पनि राम्रोसँग काम हुन पाएको छैन । उच्चपदमा बल्लतल्ल पुगेका महिलाहरूले राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण पाएका छैनन् । संविधानमा पार्टी तथा संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यवहारमा पार्टीहरूले यसको पालना कतैपनि गरेको पाइँदैन । बरु उल्लंघन गर्दै आएका छन् । महिलालाई अवसर दिने सवालमा हाम्रो समाज अनुदार बन्दै आएको स्पष्टै छ । मुलुक बदल्ने प्रण गरेका राजनीतिक दलहरूले समेत यही गलत परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
अहिले सभामुख चयनको विषयमा उपसभामुख शिवमायालाई बलिको बोको बनाउन खोजिएको छ । महिला भएकै कारण उनी सभामुखमा अयोग्य भन्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । यसमा सत्तासीन नेकपाले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । शिवमाया राजनीतिक, शैक्षिक कुनै पनि हिसाबमा कमजोर देखिन्नन् । उनले उपसभामुख पद पनि आफ्नो योग्यताले प्राप्त गरेकी हुन् । त्यसैले सत्तासीन नेकपाले उनलाई जबर्जस्ती उपसभामुखबाट राजीनामा दिन लगाउने विषयमा कदापि उचित देखिँदैन । उनले पार्टीको निर्णयलाई मान्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आएकी छिन्, तर अपराधीजस्तो विना कारण प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्व विहीन बनाउने विषयमा उनले असहमति जनाउँदै आएकी छिन् । जुन कुरा सत्तासीन नेकपाका नेताहरूलाई मनपरेको छैन । नेताहरूले सर्वप्रथम आफूहरू बीचमा भएको आन्तरिक विवादलाई हल गर्न जरुरी छ । यो घटनाले महिलाहरूमा पुरुषहरूप्रति घृणा जगाएको छ । शिवमाया प्रकरणले आम महिलाहरूप्रति सत्तासीन नेकपाको संकुचित दृष्टिकोणलाई नंग्याइदिएको छ ।
मुलुकको संघीय संसद् अहिले दुई सातादेखि बन्धक रहेको छ । सभामुख चयनमा निर्णय लिन ढिलाइ भइरहँदा देश संवैधानिक संकटमा जाने सम्भावना पनि बढेको छ । यो ऊर्जाशील समयलाई राजनीतिक दलहरूले समुचित ढङ्गबाट सदूपयोग गर्न जरुरी छ । विचारमा विवाद छैन, व्यक्ति चयनमा विवाद बढाएर आफ्नो हैसियतलाई मात्र बलियो बनाउने देशलाई बर्बाद गराउने कामका लागि जनादेश पाइएको होइन भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्ना ढिलो गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सत्तासीन नेकपा अर्कोपटक दोहोरिएर सत्तामा पुग्न नसकिएला भन्ने चेत नेताहरूमा आउन जरुरी देखिन्छ । वर्तमान अवसरलाई देश विकासमा सदूपयोग गर्ने हो विवादमा होइन ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनमा एमसीसी प्रकरणसमेत जोडिएर आएको छ । यो विषय निकै चर्चित पनि बनेको छ । एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले जुन बुँदाहरूलाई लिएर असहमति जनाइरहेका छन्, त्यसमा सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी सरकारले र सत्तासीन पार्टीले बहस चलाउन जरुरी छ । अन्यथा सहयोगका नाममा देशलाई मूठभेडको थलो बनाइनु पनि उपयुक्त होइन । सभामुख चयन प्रक्रियामा उक्त सम्झौतालाई पारित गर्ने ‘एसम्यान’को खोजी भइरहेको देखिन्छ । यदि उपसभामुख शिवमायालाई जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाएर सत्तासीन नेकपाले एमसीसी पारित गर्ने शर्तमा सभामुख चयन गर्ने हो भने त्यसले निश्चय नै मुलुकलाई ठूलो घात गर्नेछ । यो हेक्का सबैले राख्नु बुद्धिमानी हनेछ र देशको हितमा पनि हुनेछ । – [email protected]
