जनकपुर – सरकारले नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको छ। काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा सोमबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरे। नेपाल खुला दिसामुक्त हुने पहिलो दक्षिण एसियाली राष्ट्र बनेको छ।
सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण सरसफाइयुक्त नेपाल निर्माण गर्ने संकल्प पूरा गर्ने अभियानमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा ‘सामाजिक उत्थानको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि’ भन्दै सरकारले प्रचार पनि सुरु गरेको छ।
पूर्ण सरसफाइयुक्त नेपाल निर्माणका लागि ६ वटा सूचक निर्धारण गरिएका छन्। जसमध्ये व्यक्तिगत सरसफाइ, सफा पानीमा पहुँच तथा प्रयोग, सुरक्षित खानाको प्रयोग, घरायसी एवं संस्थागत सरसफाइ, वातावरणीय सरसफाइका साथै चर्पीको समूचित प्रयोग महत्वपूर्ण छन्।
सरकारले नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेर शौचायको पूर्ण प्रयोगको अवस्थालाई दाबीका साथ प्रस्तुत गरेको छ।
खानेपानी मन्त्रायलको तथ्यांकअनुसार नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन कुल ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएका छन्। तथ्यांक अनुसार प्रदेश २ मा मात्रै ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९ घरधुरी शौचालय निर्माण गरिएको छ।
प्रदेश २ का ८ वटै जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन्। सिरहा २०७४ चैत ९, सप्तरी २०७४ चैत २१, रौतहट २०७५ पुष १४, वारा २०७६ भदौ २७, पर्सा २०७६ भदौ २८, सर्लाही २०७६ भदौ २९ तथा धनुषा र महोत्तरी २०७६ भदौ ३० गते नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएका छन्।
हरेक जिल्लाका अधिकांश घरधुरीमा शौचालय निर्माण भइसकेको तथ्यांक र दाबीसहित जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्ता घोषणा गरिएको छ। तर, शौचालय निर्माण र प्रयोगको अवस्था भने दाबी गरेजस्तो छैन। तराईका अधिकांश दलित तथा सुकुम्वासी बस्तीमा अहिले पनि शौचालयविहीन छन् भने बनेका शौचालय पनि प्रयोगविहीन छन्।
घोषणा नै अन्तिम लक्ष्य मानेर खुल्ला दिसामुक्त अनियान संचालन गरेका गैरसरकारी संस्था र स्थानीय सरकारसमेत शौचालय निर्माण र प्रयोग विषयमा चुपचाप छन्। जब जिल्लामै शौचालय निर्माण र प्रयोगको अवस्था यस्तो छ भने ‘विशेष कार्यक्रम’ आयोजना गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ को अवस्था के होला?
तर प्रदेश 2 राजधानी जनकपुरधाममा नै खुला शौच हुने र जताततै फोहरको ड‌गुर देखिन्छ।
प्रदेश २का अधिकांश जिल्लाभित्रका प्राय दलित बस्तीहरुमा शौचालय छैन । उनीहरू अहिले पनि अर्काको खेतमा शौचादी गर्न जान्छन्।
कतिपय खुला दिसामुक्त नगर घोषणा गरिए पनि जनप्रतिनिधिकै घरमा शौचालय छैन । अहिले पनि धेरैजसो गाउँहरूमा सडक मै वा घर वरपर शौचालयका सामानहरू त्यतिकै फलेको देख्न सकिन्छ। सुकुम्बासी बस्तीको हालत उस्तै छ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित लालकिशोर साहले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै नगरक्षेत्रका विभिन्न मठमन्दिरमा आफैंले कुचो लगाउन सुरु गरेका थिए। उनीसँगै वडाध्यक्षहरू र विभिन्न ओहदाका कर्मचारी समेत साता दिनसम्म सडक र मन्दिर सफाइ गर्दै गरेका भेटिएका थिए। नगरप्रमुख साहले स्वच्छता र सफाइ आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको दाबी समेत गर्थे, उनको कुचो लगाएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो।
उनको सफाइ अभियान चलि रहँदा सोही बेला गठन भएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत कुचो लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिए। प्रायः जानकी मन्दिर केन्द्रित यस्ता सफाइ अभियान अहिले आएर मात्र सस्तो लोकप्रियता बटुल्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट भएको छ।
स्वच्छता अभियानको नारा दिने प्रदेश र स्थानीय सरकारले जेनतेन गरेर प्रदेश राजधानी जनकपुर सहित प्रदेश २ लाई खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि प्रदेश राजधानी जनकपुर मै खुला दिसा भइरहेको देखिन्छ ।
जानकी मन्दिर कै पश्चिम कुनामा खुला रूपमा सर्वसाधारणले दिसापिसाब गर्दा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। मन्दिरको उत्तरतर्फ गाडी पार्किङ गर्न खाली गराइएको पोखरीको डिलमा समेत साँझ–बिहान दिसापिसाब गर्नेहरूको लाम लाग्ने गर्छ।
उपमहानगरको मुख्य चोक मानिने रामचोकको राम मन्दिरको पर्खाल बाहिर उपमहानगर परिसरभित्र खुला रूपमा दिसापिसाब गर्नेलाई प्रवेश निषेध लेखिएको होर्डिङ बोर्ड समेत लगाइएको छ। तर त्यस बोर्डको तल दिनभरिमा सयौं सर्वसाधारण शौच गर्छन्।
खुला स्थानमा शौच गर्नु कसैको सोख नभई बाध्यता भएको स्थानीयहरु बताउँछन्। रामचोकमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय छैन। यस्तोमा सर्वसाधारण वा बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई शौच गर्न निकै अप्ठ्यारो हुने गर्छ र खुला ठाउँमा शौच गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने भनाइ स्थानीयहरुको छ ।
धार्मिक तथा ऐतिहासिक नगरी जनकपुरमा प्रतिवर्ष लाखौंको संख्यामा श्रद्धालुहरू पूजापाठ तथा धर्मकर्मका लागि आउने गर्छन्। तर सार्वजनिक शौचालय अभाव र भएका शौचालय समेत काम नलाग्ने हुँदा पर्यटक र नगरवासीले निकै सास्ती खेप्नु परेको छ।
हालसम्म स्वच्छता र सफाइ अभियानका नाममा धार्मिक स्थलहरूमा ठूलाबडाले कुचो लगाउने वा फोहोर हटाउने बाहेक ठोस काम हुन नसकेको वडा नं ४ का वडाध्यक्ष सुर्दशन सिंह बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्वच्छता र सफाइ अभियान मात्र देखासिकी र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिँदै आइएको छ। नगरमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनका लागि वाड अध्यक्षहरूसंग उपमहानगरपालिकाका मेयरले कुनै सल्लाह वा निर्देशन नदिएको सिंहले बताए। उनले भने, सरसफाई र स्वच्छता अभियानका लागि कति बजेट छुट्याईएको छ त्यसको जानकारी समेत हामीलाई छैन्।
प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी जनकपुरधाम । धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय महत्व बोकेको नेपाल कै प्राचीन शहरहरू मध्येको एक प्रमुख शहर हो । यहाँ बर्षभरिमा लाखौँ स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरू आउँछन् । धार्मिक शहर जनकपुरमा लाखौँ हिन्दू धर्माबलाम्बीहरू तिर्थाटन गर्न आउँछन् । तर, जनकपुर अत्यन्तै फोहोर शहरको रूपमा बदनाम छ ।
यसका अतिरिक्त यस शहरमा बाहिरबाट आउने आगन्तुकहरूका लागि शौचालयको अभाव देखिन्छ । स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूले समेत शहरका बिभिन्न चोक तथा सार्वजनिक स्थलमा शौचालय नबनाएकाले जनकपुर आउने मानिसहरू खुल्ला चौरमै शौच गर्न बाध्य छन् । स्थानीय तहले शौचालय निर्माणका लागि भनेर लाखौंको बजेट काम नै नगरी सकेका छन् ।
जनकपुरको रंगभूमि मैदानलाई बाह्र बिघाको नामले पनि चिचिन्छ । जनकपुरमा बाह्र बिघाभन्दा ठूलो खाली ठाउँ अन्य छैन । त्रेता युगमा भगवान राम र सीताको विवाह हुँदा रंगभुमी मैदानमा नै स्वयम्वर भएको भन्ने किंवदन्ती छ ।
अहिले पनि प्रत्येक वर्ष भगवान–राम जानकीको बिबाहपञ्चमी महोत्सव रंगभूमिमै स्वयम्वर आयोजना गरिन्छ । लाखौँ श्रद्धालुहरू त्यो दृश्यको दृश्याबलोकन गर्न पुग्ने गर्छन् । यसका अतिरिक्त कुनै पनि धार्मिक महोत्सव, राजनीतिक दलका खुल्ला सभा, खेलकूद प्रतियोगितादेखि बिहानै मर्निङ वाक गर्नेहरुसम्म रंगभूमिमा भेला हुन्छन् । तर यहाँ पुग्ने सबै मानिसले खुला चौर मै शौच गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मानिसहरूको चहल पहल हुने रंगभूमिमा सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भनेर १० वर्ष अगाडि नै सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो । शौचालय निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गरेको एलजीसीडिपी परियोजनामार्फत लगानी गर्न सकिने भएपछि बिभिन्न स्रोतहरूको समेत खोजी गरियो । जनकपुर नगरपालिका र जनसहभागितामा समेत लगानी गर्न सकिने भन्दै शौचालय निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत काम अगाडि बढाउने निर्णय गरियो । शौचालय निर्माणमा करिब २४ लाख खर्च पनि गरियो । तर शौचालय निर्माण भएन ।
सुविधा सम्पन्न शौचालयका लागि भनेर निर्माण गरिएको शौचालय भवनमा कमसल इट्टा र निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर पर्खाल मात्रै लगाइएको छ । त्यो पनि भत्किन लागिसकेको छ । प्लास्टर गरिएको छैन । ढोका, झ्याल केही पनि लगाइएको छैन । पानीका लागि कुनै पनि काम गरिएको छैन । मोटर, धारा केही पनि जडान गरिएको छैन ।
मानिसहरु यही सौचालयका भित्तामा पिषाब गर्छन् । विहान यहाँ आउँदा यो भवनको वरिपरि मानिसहरु खुला रुपमा शौच गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
नगरक्षेत्रमा हालसम्म मात्र दशवटा सार्वजनिक शौचालय रहेको र त्यसमध्ये अधिकांश काम नलाग्ने रहेका छन्।
अधिकांश स्थानीय तहले संचालन गरेको खुल्ला दिसा मुक्त अभियान कागजमै सीमित देखिएको छ । अभियानको क्रममा शौचालय नहुने अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई पनि खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर अभियानलाई कागजमा मात्र सिमित गरेको पाइएको छ ।
सरकारले दिएको समय भित्रै खुल्ला दिसा मुक्त अभियान कार्यक्रम हतार हतारमा सक्ने होडवाजी नै चल्यो ।तर उपलब्धि भने केही देखिएको छैन । घरमा शौचालय बनाए पछि मात्र पाउने सरसफाई कार्ड नभएका ब्यक्तिहरुलाई सरकारले दिने सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधाहरु रोक्का गरिने निर्णयको पनि खिल्ली उडिरहेको देखियो ।कतिपय जिल्लाहरुमा मालपोत र नापी कार्यालयमा काम गराउन आउने सरसफाइ कार्ड नभएका मानिसहरुको काम त्यहाँ बस्ने लेखनदास र कार्यालय छेउछाउ फोटोकपी र फोंटो स्टुडियो संचालन गरेर बसेका पसले तथा एजेन्टहरुले २ सय देखि ३ सय रुपैया लिएर हातको हात जुनसुकै गाउँपालिका र नगरपालिकाको सरसफाइ कार्ड बनाएर गराउने गरेको पनि देखियो । काम विशेष परेको अवस्था अर्थात सरकारी कामको प्रायोजनको लागि जुनबेला चाहिन्छ त्यही बेला र सम्बन्धित कार्यालयमै बनाउन पाए पछि घरमा शौचालय बनाउन कुनै आवश्यक नै नरहेको देखियो । खुला दिसा मुक्त क्षेत्रको नाममा स्थानीय तह र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताहरुले खुलेआम रुपमा खिल्ली उडाइरहेको प्रष्टै देखियो । प्राय जसो ग्रामीण क्षेत्र तिर खुल्ला दिसा मुक्त अभियान प्रभावकारी बन्न नसके कै हो ।