जनकपुर २०७६ साउन २३गते
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले देशमा नीतिगत संक्रमणकालिन अवस्था भएको हुँदा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको बताए ।
जनकपुरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ कार्यालयद्वारा आज आयोजित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कानुन मन्त्री यादवले अहिले मुलुकमा नागरीक समाजको कमजोर प्रस्तुती र उपस्थितीले गर्दा पनि मानवअधिकारको अवस्था कमजोर भएको बताए ।

उनले भने, ‘जहाँ नागरीक समाज बलियो हुन्छ, त्यहाँ सुशासन हुन्छ र जहाँ सुशासन हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा आउँदैन । तर यहाँ नागरीक समाज पार्टीगत रुपमा बिभाजित छ, कमजोर छ।’ उहाँले नागरीक समाज बलियो नहुँदा राज्य निरकुंश बन्दै गएको र भ्रष्टाचार मौलाएको बताए ।
मन्त्री यादवले अहिले यहाँका सुरक्षाकर्मीहरु अभाव , दबाब र प्रभावमा काम गर्नु पर्ने अवस्था भएकोले शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्कदो क्रम रहेको बताए । उनले भने, ‘स्वतन्त्र रुपमा कुनै प्रहरी प्रमुखले काम गर्दै गर्दा यदि कुनै ठूलो पार्टीको व्यक्तिको नाम मुछियो भने तुरुन्त सरुवा हुन्छ,, अनि कसरी मानव अधिकार र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभुति जनताले गर्ने ?’
उनले अहिले प्रदेश सरकार समन्वयकारी भुमिकामा रहेको निर्देशनात्मक भूमिकामा नरहेको हुँदा मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनिय भूमिका खेल्न असमर्थ रहेको बताए । उनले संघीय सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताए ।
कानुन मन्त्री यादवले देशका नागरीकलाई अनागरिक बनाउने काम राज्य गरिरहेको बताउँदै अझ पनि हजारौं जन्म सिद्ध नागरीकता पाउनेका सन्तानहरुलाई नागरीकताबाट बञ्चित गराईएको बताए । उनले भने, ‘हजारौं जन्मसिद्ध नागरीकता सन्तानहरु अहिले अनागरिक भएर बाँच्नु पर्दा मानसिक यातान भाग्दैछ, उनिहरु उच्च शिक्षा आर्जन गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।’
मन्त्री यादवले अहिले पनि देशमा रंगभेद र जातीय विभेद राज्यद्वारा नै गरिदैं आएको आरोप लगाए। उनको कथन थियो, ‘सरकारले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरीकता नदिनु भन्दा सर्वोच्चले दिनु भने,फेरि सरकारले नागरीकता दिनु भन्दा सर्वोच्चले दिनु हुँदैन भनेर रोके’ उनले प्रश्न गरे यो के नाटक हो ? किन मौलिक हकबाट अनागरिक बनाएर मनाव अधिकार प्रत्याभुत गर्नबाट नागरीकलाई बञ्चित गराईदैछ ?
मन्त्री यादवले अब प्रदेश २ सरकार नागरिकताबाट वञ्चित गराएको र आरक्षण हटाएको विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा छ ।
मन्त्री यादवले संविधानले ग्यारेण्टी गरेको अधिकारबाट पनि संघीय सरकारले जनतालाई वञ्चित गराएकाले मुद्दा गर्नुको बिकल्प नरेको बताए ।
उनले अहिले संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमा रहेको भन्दै अब प्रतिकार गर्ने अवस्था आउन सक्ने समेत बताए। उनले भने, ‘सागरनाथ बन परियोजनालाई टिसिएनमा गाभेर कम्पनीमा परिणत गरेको विरुद्ध संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हालिसकेका छौं। अब नागरिकता र आरक्षण हटाएको विषयमा पनि मुद्दा हाल्छौं।’ उनले नागरिकताबाट वञ्चित गराईनु ठूलो सबाल भएकोले यसलाई वेवास्ता गर्नु संघीय सरकारको ठूलो हुने चेतावनी दिए ।
मन्त्री यादवले जनसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख भइरहेको अवस्थामा संघीय सरकार नै अनेक षड्यन्त्र गरी रोकेको आरोप लगाए। उनले नागरिकताबाट वञ्चित गरिएका नागरिकलाई अब क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने र यसका लागि प्रदेश सरकार लडाइ लड्ने बताए।
प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी प्रशासन नभएकै कारण यहाँ मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढेको मन्त्री यादवले जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘प्रदेश मातहतमा प्रहरी जवान पनि आएको छैन। त्यसैले मानवअधिकारको अवस्था यस प्रदेशमा कमजोर छ।’ प्रदेशसभाबाट लोकसेवा विधेयक पारित भइसकेकोले अब चाँडै लोक सेवा आयोग गठन गरेर प्रहरी भर्ना गर्ने समेत उनले बताए।
आफ्नै प्रहरी प्रशासन भएपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र मानवअधिकारको अवस्था मजबुत बन्नुका साथै सुशासन समेत कायम हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
कानुन मन्त्री यादवले प्रदेश सरकारले जनता मैत्री कानुन र निति नियमहरु बनाई रहेको बताउँदै उनले प्रदेश २ लाई समतामुलक विभेद रहित प्रदेश निर्माण गर्न चाहेको बताए । अपराधको सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता राखेर प्रदेश २ सरकार काम गर्ने बताए ।