महेन्द्रनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)को केन्द्रिय कार्य समितिको बैठक विभिन्न निर्णयहरु गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
काठमाण्डौं स्थित इन्दु भवन मैतिदेवी स्थित पार्टीको सभाकक्षमा जेष्ठ २८ र २९ गते पार्टी अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीको अध्यक्षतामा बसेकोे बैठकले पार्टीको घोषित कार्यक्रम “राष्ट्रिय जनवाद” को दिशामा देशलाई अगाडि वढाउन वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संरक्षण, सम्वद्र्धन, प्रजातान्त्रिकरण र सम्विधान प्रदत्त अधिकारको आम जनताले उपभोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै सम्विधान प्रदत्त “समाजवाद उन्मुख” राज्य व्यवस्था निर्माणका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने कुरामा जोड दिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीको सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष तथा बरिष्ठ बामपंथी नेता महावीर प्रसाद सिंह एवं सल्लाहकार समितिका सदस्य प्रा.डा..खेमबन्धु कोइरालाको सकृय सहभागितामा सम्पन्न बैठकमा वर्तमान सत्ता कम्युनिष्टहरु कै हातमा भए पनि यसले समाजवादोन्मुख राज्य व्यवस्थाको निर्माणको लागि समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक आधार निर्माणको दिशा लिन नसकिरहेको निर्णय निकालेको छ ।
साथै बैठक पछि पार्टीका महासचिव केदार शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा तपसील बमोजिमका निर्णयहरु गरेको जानकारी गराईएको छ ।
– गाउँ पालिकादेखि सिंहदरबारसम्म व्याप्त भ्रष्टाचारले देशको अर्थतन्त्र धरासाही भैरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा साना कर्मचारीलाई समात्ने, तर्साउने र समाजलाई देखाउने काम मात्र भइरहेको छ । जबकी वायुसेवा निगमको प्लेन खरीद घोटाला, आयल निगमको जमीन खरीद घोटाला, दुरसंचारका घोटाला, एनसेलका घोटाला, मेलम्ची खानेपानीको घोटाला आदिमा सरकार मौन छ ।
– देशमा राम्रो शान्ति सुरक्षा छ भनि उद्घोष गरि रहँदा दिनदिनै बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्. । अबोध बालिका निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या भएको लामो समयसम्म पनि अपराधी पत्ता लगाउन सरकार असमर्थ हुनु र धेरैजसोमा प्रहरी प्रशासन र राजनैतिक दलका नेता नै अपराधीलाई सजाय दिलाउनु साटो मिलापत्र गराउन तल्लीन हुनु उदेक लाग्दो छ ।
– कालाबजारिया, सिण्डिकेट एवं विचौलियाको बिगबिगीका कारण महँगीले आकाश छुदै आम नागरिकको सामान्य बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भैरहेको छ ।
– सरकारको अदृश्य सहयोग र मिलिभगतले भूमाफिया उत्साहित भै बालुवाटार र टुँडीखेलको जमीन समेत किनबेच हुन गएको छ । यहि अवस्था रहने हो भने सिंहदरबार पनि भूमाफियाको चंगुलमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
– सिमित आयश्रोत भएको देशले हरेक रुपैंया उत्पादनशील कार्य र रोजगारी सृजनामा लगाउनु पर्नेमा सांसद कोषको नाममा आफ्नो कार्यकर्ता माझ छर्ने निति लिएकोमा सो को भत्र्सना गर्दै यसले ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने कुरा फगत सपनामा हुने निक्र्यौल गरेको छ ।
– बैठकले सरकारले संसदमा पेश गरेको गुठी विधेयक र संचार विधेयक कलुषित मनसायले पेश गरेको हुँदा जनस्तरबाट सोको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
– बैठकले नागरिकता सबै नागरिकले सजिलै पाउनु पर्ने कुरामा जोड ंिददै गैर नागरिकले नागरिकता लिने कार्यलाई हतोत्साहित गर्न त्यस्तो नागरिकता लिने दिने बारे सुचना दिनेलाई सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
– हालै लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन रद्द गरी करारमा कर्मचारी राख्ने कुरा प्रगतीशील भन्न् सकिंदैन । १ लाख वढी आवेदकलाई निरुसाहित गर्नु वान्छनीय नहुने हुँदा प्रदेशका आधारमा समावेसी बनाएर सबै पक्षको माग अधिकतम व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो साख कायम राख्नेतर्फ लोकसेवा आयोग समर्थ हुनेमा बैठकले विश्वास लिएको छ ।
– कृषि प्रधान देशमा सिचाई, मल, विउ विजनको उचित व्यवस्था र उखु किसानको सामयीक भुक्तानीमा सरकार संवेदनशील हुन नसक्नु कम्युनिष्ट सरकारको विफल कृषि निति हो भन्ने वैठकको ठम्याई रहेको छ ।
– बैठकले काठमाडौं लगायत ठूला शहरमा रोजगारी, व्यवसाय र बसाई सराईका कारण आवासका लागि घर बहालमा लिनु पर्ने वाध्यता भए पनि घर वहालको दर रेट हालसम्म व्यवस्थित हुन नसक्दा सम्बन्धित ठूलो जनसमुदाय महँगीको मारमा परि रहेको तर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
– बैठकले निजी विद्यालय र मेडिकल कलेजहरुले जथाभावी शिक्षण शुल्क लिई रहकोमा यथाशीघ« कदम चाल्न सरकारसित जोडदार माग गरेको छ ।
बैठकले पार्टी संगठनलाई सुदृढ र जनस्तरसम्म पु¥याउन विभिन्न विभाग गठन गरी सोको इन्चार्ज समेत तोेकेको छ ।