जनकपुर-प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहको लागि आह्वान गरिएको विज्ञापन स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
महोत्तरीको बर्दिवासमा शुक्रबार सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावना विपरीत आह्वान गरिएको विज्ञापन स्वीकार्य नहुने भन्दै कानुनी उपचार खोजिने बताएका हुन् ।
संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी ब्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट ब्यवस्था भए पनि केन्द्रबाटै विज्ञापन गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्र सरकारले संघीयतामाथि नै अंकुश लगाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।
केन्द्र सरकारले एकपछि अर्को अधिकार खोस्ने प्रपन्च गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई एकजुट हुन आग्रह गरे ।
स्थानीय सरकारका नेतृत्वले मुख्यमन्त्री राउतको कडा आलोचना गरे
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा स्थानीय सरकारका नेतृत्वले मुख्यमन्त्री राउतको कडा आलोचना गरेका छन् । प्रदेश २ सरकारले आर्थिक आइतबार बर्ष २०७६–२०७७ को लागि निति तथा कार्यक्रममा संदनमा पेश गर्न लागेको पूर्वसन्धयामा स्थानीय सरकारका नेतृत्वले कडा आलोचना गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई सहकार्य नगरी आफ्नै मनपर्दी कामकाज अगाडी बढाएको र आफ्ना कार्यकर्ताले भनेको ठाँउमा मात्र बजेट दिएको भन्दै प्रदेश नम्वर २ का मुख्यमन्त्री लालबावु राउतको कडा आलोचना गरिएको छ । आठै जिल्लाका पालिका प्रमुख, उपप्रखमुखहरुले मुख्य मन्त्रीलाई अंकित गर्दे आलोचना गरेको हो ।
स्थानीय सरकार संग प्रदेश सरकार समन्वय र सहकार्यलाई नगरेकोले बिकासका लागि पठाएका बजेटमा लाप्रवही चएको आठै जिल्लाका पालिका प्रमुखहुरुले बताए । प्रदेशले समयमै नगरपालिका संग सल्लाह नगरी बजेटीङ्ग गरेपछि १ करोड ५० हजारको बाँध बाँधेर अनियमितता भएको महोत्तरीको औरही नगरपालिका प्रमुख सुनिल कुमार यादवल उल्लेख गरे ।
बर्दिबास नगरपालिका मेयर विदुरकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारले महिला हिंसा न्युनिकरण गर्ने योजना सहितको बजेट ल्याउनु पर्ने बताए । ‘प्रदेश २ कोल सम्भावना कृषि र पर्यटनमा छ, योजनाबद ढंगबाट काम गर्ने स्थानीय सरकारलाई बजेट दिनु पर्छ,’उनले भने ।
प्रदेश सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि पाएको बजेट सडकमा माटो र ग्रेबल राखेर बजेट पचाउने काम गरिरहेको सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका मेयर कौशल किशोर यादवले जनाए ।
‘चुरे क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय सरकारहरुलाई प्रदेश सरकारले विकास बजेटमा विभेद गरेको छ,’ सर्लाहीको हरिवन नगपालिका मेयर गणेश प्रसाईले भने,‘विकास बजेटमा सबैको पहुँच हुनु पर्छ ।
बैठकमा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, भौतिक पूर्वधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय उपस्थित थिए ।
