जनकपुर- ८ वर्षदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुकालि) पछिल्ला केही दिनयता पुनः चर्चाको विषय बनेको छ। राजनीतिक दलका नेता तथा बहालवाला मन्त्रीले समेत बन्द रहेको कारखानाबारे चासो राख्न थालेपछि जचुकालि राजनीतिक मुद्दा बन्न थालेको हो।
पछिल्लो पटक संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कारखाना सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले योजना बनाइरहेको बताएका थिए। तर उनको भनाइप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रदेश २ सरकार आक्रोशित बनेका छन्।
केही दिनअघि उद्योगमन्त्री यादवले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडेलमा कारखाना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए।
मन्त्री यादवले १४ माघमा जचुकालिका महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश २ सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई संघीय सरकार मातहतको उक्त उद्योग तत्काल खाली गर्न चेतावनी दिएपछि विवाद झन् बढेको हो।
जचुकालिका भवनभित्र अहिले प्रदेश सरकारका ५ वटा मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका आवास राखिएका छन्। जचुकालिको नामसमेत परिवर्तन गरी ‘मधेस भवन’ राखिएको छ।
संघ मातहतको उद्योगको जग्गा लगायत भौतिक सम्पत्ति प्रदेश सरकारले कब्जा गरेको मन्त्री यादवको दाबी छ। आफूखुसी नामकरण गर्दै बोर्ड टाँगेर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको यादवको तर्क छ।
‘मातृकाजी जचुकालिबाट प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गराएर प्रदेश राजधानी अन्यत्र सार्ने षडयन्त्रमा लाग्नुभएको छ। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि उहाँको मनसाय पूरा हुन दिँदैनौं।’
तत्कालका लागि दैनिक कार्य सञ्चालनको प्रयोजनमा मात्र जचुकालिको परिसर उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ। तर, आफ्नै सम्पत्तिसरह नामकरण र भौतिक संरचना फेरबदल गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएको यादवले बताएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री यादवले भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारले मधेस भवन नामकरण गर्दा हामीलाई सोध्न आवश्यकसमेत सम्झेन। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लेखिएको बोर्ड उप्काइदिए मधेस विरोधीको बिल्ला भिराउँछन्।’
कारखाना सञ्चालन गर्ने कुरा यादवले पहिलोपटक गरेका होइनन्। यसअघि पनि निजीकरण गरेर कारखाना चलाउने उनको भनाइ आएको थियो।
यादव मात्र होइन धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचन जितेर नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका रघुवीर महासेठले समेत आफूहरुको सरकार बने कारखाना सञ्चालन गर्ने आवश्वासन मतदाताहरुलाई बाँडेका थिए।
‘सम्पत्ति बेच्ने मन्त्री यादवको षड्यन्त्र’
मन्त्री यादवले पुनः कारखाना सञ्चालन गर्ने कुरा गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका साथै प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले कारखानाको सम्पत्ति बेच्ने षड्यन्त्रका रुपमा हेरेका छन्। साथै कारखाना चलाउने नाममा भएको पूर्वाधार समाप्त पारेर उद्योगमन्त्री यादव जनकपुरलाई राजधानी बन्न नदिने षड्यन्त्र बुनिरहेको उनीहरुको बुझाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्राइभेट पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको नाउँमा जचुकालिको सम्पत्ति नेपालका धनी घरानालाई बेच्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन्।
‘आधुनिक सरकारले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने चुरोट, मदिराजस्तो कारखाना चलाउनबारे सोच्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ निधिले भने, ‘सञ्चालनका नाउँमा कारखानाको सम्पत्ति बेच्ने दाउमात्र हो।’ निजीकरणको नाउँमा कारखाना कब्जा गर्ने खेल भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘कारखाना चलाउने योजनामा रहेका मन्त्रीज्यू कि त अज्ञानतामा पर्नुभएको छ कि कमिसनको लोभमा,’ निधिले भने।
आफू गृहमन्त्री छँदा प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्नेगरी कारखानाको सम्पत्ति रेखदेख गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्यायोजनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको जानकारी गराउँदै निधिले थपे, ‘अन्य प्रयोजनका लागि कारखानाको सम्पत्ति प्रयोग भए हामी चुप लागेर बस्दैनौं।’
यसअघि प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अधिकार, लोक सेवा आयोग ऐन लगायत विषयमा संघ र प्रदेश २ सरकारबीच द्वन्द्व चल्दै आएको थियो। जचुकालिको विवादले त्यस्तो द्वन्द्व अझ चर्काएको छ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कारखानाको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार, जग्गा र संरचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको जिम्मामा रहने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस उपसभापति निधिको प्रस्तावमा २०७४ जेठ ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जचुकालिको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति प्रदेश २ सरकारको उपयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अहिले संघीय उद्योगमन्त्री यादवले कारखाना सञ्चालन गर्ने कुरा गरेलगत्तै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले आफ्नै औद्योगिक कानुन बनाउने उद्घोष गरेका छन्। वीरगन्जको एक कार्यक्रममा उद्योगीहरुलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर प्रदेशको औद्योगिक कानुन बनाइने विश्वास दिलाएका छन्।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बोर्ड उप्काउन संघीय उद्योगमन्त्री यादवलाई चुनौती नै दिए। संघीय सरकार जचुकालिको सम्पत्ति बिक्री गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको कानुनमन्त्री यादवको आरोप छ। निजीकरणका नाउँमा कारखानाको सम्पत्ति बेच्ने दाउमा संघीय सरकार रहेको उल्लेख गर्दै कानुनमन्त्री यादवले यसअघि पनि कारखानाको नाउँमा रहेका काठमाडौंको जग्गा बिक्री भइसकेको स्मरण गराए।
कानुनमन्त्री यादव संघीय सरकारकै निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार मातहत आएको सम्पत्ति खाली गर्न चेतावनी दिनु मन्त्री यादवको अशोभनीय व्यवहार ठान्छन्। ‘मातृकाजी जचुकालिबाट प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गराएर प्रदेश राजधानी अन्यत्र सार्ने षडयन्त्रमा लाग्नुभएको छ,’ यादवले भने, ‘जुनसुकै परिस्थितिमा पनि उहाँको मनसाय पूरा हुन दिँदैनौं।’
यसअघि प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अधिकार, लोक सेवा आयोग ऐन लगायत विषयमा संघ र प्रदेश २ सरकारबीच द्वन्द्व चल्दै आएको थियो। जचुकालिको विवादले त्यस्तो द्वन्द्व अझ चर्काएको छ।
यस्तो छ जचुकालिको इतिहास
सोभियत संघको अनुदान तथा तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमेत रहेका समाजसेवी रामनारायण मिश्रको प्रयासबाट २०१७ सालदेखि जचुकालि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। कारखाना स्थापनाको चुक्ता पुँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार थियो। कारखाना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाटै जग्गा खरिद गरिएको थियो। तत्काल ३ सय कर्मचारीहरूलाई भर्ना गराएर चुरोट कारखाना सञ्चालन गरिएको थियो।
उत्पादन र काम पनि राम्रो बन्दै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी ४ हजार ७ सय कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए।
२०२१ सालमा स्थापना भएको जचुकालि २०६७ साल देखि बन्द छ। २०७० असार २० गते जचुकालिका कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो। तत्कालीन खिलराज रेग्मीको सरकारले कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पे–अफ गर्दै कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कारखानाको जनकपुरमा मात्र नभई नेपालभरि २६ वटा छुट्टाछुट्टै सहरमा जग्गा र दुई ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माण गरिएका छन्। जग्गा थुप्रै बिक्री भइसकेका छन् भने भएकाहरू पनि खाली चौरको रूपमा प्रयोगविहीन छन्।
कारखाना बन्दपश्चात् जचुकालिको ३३ बिघा ९ कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गा र भौतिक संरचना उद्योग मन्त्रालयले पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा सारेको थियो।
तीन भागमा छुट्याइएको क्षेत्रफलमा ८ बिघामा कारखानाको भवन, २० बिघामा आवास भवन र ५ बिघामा गोदाम छन्। कारखाना सञ्चालन भएका बेला कर्मचारीहरूको आवासका लागि २५ वटा भवन बनाइएको थियो। जसमा सयौं कोठा छन्।
कारखानाको जनकपुरमा मात्र नभई नेपालभरि २६ वटा छुट्टाछुट्टै सहरमा जग्गा र दुई ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माण गरिएका छन्। जग्गा थुप्रै बिक्री भइसकेका छन् भने भएकाहरू पनि खाली चौरको रूपमा प्रयोगविहीन छन्।
बुटवलमा स्थापना गरिएको क्षेत्रीय कार्यालयको दुईतल्ले भवन हाल एक जना कुरुवाको भरमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ भने नारायणगढमा रहेको भवन पनि प्रयोगमा छैन।
धनुषा, महोत्तरी, विराटनगर, उदयपुर, वीरगन्ज, पोखरा, नारायणघाट, नेपालगन्ज, सुर्खेत, दिपायल, सिन्धुली, धनगढीमा अहिले पनि कारखानाको अर्बौं मूल्यका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सुरक्षा इन्चार्ज तुला खड्काले बताए।
यस क्षेत्रका किसान तथा सर्वसाधारणका लागि जीवनयापन गर्ने ठूलो साधनको रूपमा यो कारखानाको विकास भए पनि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा त्यहीँबाट यसको अवसान सुरु भएको कारखानाका अवकासप्राप्त कर्मचारी क्षीरेश्वरनाथ नगरापालिका ५ महेन्द्रनग निवासी गणेशबहादुर आले बताउँछन्।
आलेका अनुसार सरकार परिवर्तन भएलगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिले कारखाना धरासायी भएको हो।
सफल बन्दै गएको र सरकारलाई पनि नियमित राजस्व तिर्दै गएको कारखानाको राजस्वमा पछि कमी आउन थालेपछि त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पर्न थाल्यो। यस क्षेत्रको विकासमा ठूलै योगदान दिन सक्ने जचुकालि धरासायी हुँदा उद्योग तथा व्यापारमा निकै नोक्सानी भएको यहाँका व्यापारीहरू बताउँछन्।
यस क्षेत्रकै पहिचानको रूपमा रहेको जचुकालि खारेज भइसक्दा पनि सरकारले यसका सम्पत्तिहरू उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विनास हुने क्रम बढेको हो।
गोदाममा सड्दै लाखौंको सुर्ती
यता, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको गोदाममा राखिएका लाखौं रुपैयाको सुर्ती सड्न लागेको छ। चुरोट बनाउन गोदाममा भण्डारण गरी राखिएको सुर्ती गत ८ वर्षदेखि कारखाना बन्द भएपछि सड्न लागेको हो। सुर्ती कारखानाको गोदाम नं. १ र ३ मा भण्डारण गरिएको छ ।
भवनको गोदाममा सुर्ती, लुब्रिकेन्ट लगायत करोडौं रुपैयाँमा खरिद गरिएको सामग्री भण्डारण गरिएको छ। भण्डारण गरिएका सामग्री प्रायजसो नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको कारखानाका निमित्त लेखा अधिकृत प्रेमप्रसाद निरौलाले बताए।
निमित्त लेखा अधिकृत निरौलाका अनुसार नेपालका किसानहरुबाट खरिद गरिएको सुर्ती जनकपुरस्थित कारखानाको गोदाममा र भारतबाट खरिद गरिएको सुर्ती भारतको जयनगरमा भण्डारण गरिएको थियो। जयनगरबाट जनकपुर ल्याउनका लागि व्यवस्थापनको बेवास्ताका कारण कच्चा पदार्थ नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ।
उद्योगको ऋण, कर्मचारीको तलब र कर गरी करिब ४० करोड तिर्न बाँकी छ। मालसामान लिलाम गर्न ६ करोड ७७ लाख ३५ हजार १ सय १७ रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
कारखानाको गोदाममा रहेको ८ सय ५० क्विन्टलमध्ये जनकपुर गोदाममा नेपाली सुर्ती ३ सय ४३ क्विन्टल र भारतीय सूर्ती ५ सय ७ क्विन्टल रहेको कारखानाका निरौलाले बताए। ‘गोदाममा लामो समय थन्किएको नेपाली सुर्ती प्रतिकिलो ४७ रुपैयाँ र भारतीय सुर्ती ४० रुपैयाँ प्रतिकिलोग्रामका दरले कारखानाले लिलाम गर्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘कारखानाले १ हजार ३ सय ९५ क्विन्टल सुर्ती ६९ लाख ५५ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँमा लिलाम गर्न मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।’
बजारमा सुर्तीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलोग्राम ८ सय रुपैयाँ रहे पनि जनकपुर चुरोट काखानाले प्रतिकिलो ४० रुपैयाँदेखि ४७ रुपैयाँ मात्र मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्न लागेको छ। कारखानाले सरदर प्रतिकेजी ३ सयदेखि ७ सय मूल्यमा खर्चेर खरिद गरेको सुर्ती कौडीको भाउमा लिलाम गर्न लागेको हो।
चुरोट कारखाना बन्द भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति निर्धारण गर्न तीन वर्ष लाग्यो। सम्पत्ति निर्धारणको काम सकिएकाले गोदाममा रहेको सुर्ती लिलाम गर्ने अवस्था आएको कारखानाका उपसचिव दुर्गाप्रसाद पराजुलीले बताए। ‘सम्पत्ति विवरण तयार गरी यकिन गर्न समय लाग्दा उद्योगको कच्चा पदार्थ गोदाममा लामो समयसम्म थन्किएको हो,’ उनले भने, ‘गोदाममा रहेको सूर्ती लिलाम गर्नुको विकल्प छैन ।’
उद्योगको ऋण, कर्मचारीको तलब र कर गरी करिब ४० करोड तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
चुरोट कारखानाको सूर्ती, लुब्रिकेन्ट, स्टोर, मेकानिकल स्टोर, जनरल स्टोर सामान, चिरान, रूख र कवाडीका मालसामान लिलाम गर्न ६ करोड ७७ लाख ३५ हजार १ सय १७ रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
अहिले कारखानाको भवनमा प्रदेश नं. २ को प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारको कार्यालय र मन्त्री निवास राखिएको छ। सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भएपछि खाली रहेको भवनमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
उद्योगको लगानी, भौतिक पूर्वाधार र उद्योगभित्र रहेको कच्चा पदार्थ संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।-नेपाल लाइभडटकमबाट
