३० पुस, जनकपुर । अहिले प्रदेश २ को राजनीति माहाेल बहालवाला मन्त्रीले सचिव कुटेेको विषयले गर्माएको छ ।
गणतन्त्रमा संविधान र कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन । मन्त्री होस् या जनता, सबैलाई कानून बराबरी लाग्छ । अझ भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार त सर्वसाधारणलाई भन्दा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई डेढी वा दोब्बर सजायँ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आफूलाई कार्यकक्षमा बोलाएर थप्पड हानेको सचिव विद्यानाथ झाले आरोप लगाएका छन् । आइतबार आफूमाथि थप्पड हानिएको बताएका सचिव झा सोमबार भने अस्पतालमै भर्ना हुन पुगेका छन् ।
सोमबार जनकपुरका निजामति कर्मचारीहरुले मन्त्रीको विरोधमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
आइतबार कुटपिट भएको भनिएकै दिन सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । छानविन समितिका संयोजक रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव सचिव झालाई भेट्न सोमबार अस्पतालमा पुगेका छन् ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला केन्द्र सरकारको वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भइसकेका प्रदेश मन्त्री विजयकुमार यादवले सचिव विद्यानाथ झालाई कुटपिट गरेकै हुन् त ? यो विषय छानविनपछि नै टुंगो लाग्ला ।
तर, यहाँ चर्चा गरौं- कुनै मन्त्रीले कोही मानिसमाथि कुटपिट गरेको अवस्थामा त्यस्तो मन्त्रीलाई के सजायँ हुन्छ ? या, मन्त्रीले गरेको कुटपिटमा कानून लाग्दैन ?
अपराध संहिता भन्छ- एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना
यदि मन्त्री यादवले सचिव झालाई कुटपिट नै गरेको ठहरियो भने मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९४ आकषिर्त हुन्छ । मन्त्रीले हानेको भनिएको थप्पडबाट सचिव झालाई ठूलो चोटपटक नलागेको अवस्थामा यो दफा आकर्षित हुन्छ ।
मन्त्री यादवले कसुर गरेको ठहरिएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुन सक्छ । कुटपिटबाट अंगभंग भएको अवस्थामा चाहिँ २ वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजायँ हुन सक्छ ।
कसुरदारले पीडितलाई क्षति पुर्याएको रहेछ भने क्षतिपूर्ति पनि भराउनु पर्ने अपराध संहिताको १९८ मा व्यवस्था छ ।
प्रदेश अर्थमन्त्री यादवले गम्भीर उत्तेजना वा रीसको आवेशबाट आएर कुटपिट गरेको ठहरिएमा चोटै नलागे पनि अपराध संहिताले तोकेको सजायँ हुन सक्छ । तर, छानविनबाट मन्त्रीको गल्ती देखिएन भने उनी कानूनी कारवाहीबाट जोगिन सक्छन् ।
नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले कानून सबैका लागि समानरुपमा लागू हुने र कोही व्यक्ति पनि कानुनभन्दा माथि नहुने व्यवस्था गरेको पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन् ।
नेपालको निजामति प्रशासनमा लामो अनुभव बटुलेका बास्कोटा भन्छन्- ‘यदि कुटपिट गरेको प्रमाणित भयो भने मन्त्रीले पनि कानूनी कारवाही भोग्नैपर्ने हुन्छ, कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन ।’
त्यसैगरी मन्त्री पदमा बसेको व्यक्तिले खराब आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गरेको ठहरिएमा नैतिक प्रश्नसमेत उठ्ने बास्कोटाको भनाइ छ ।
मन्त्री र सचिवजस्तो मर्यादित पदमा बसेका मानिसहरुवीच सभामुखकै सामुन्ने कुटपिट भयो भन्ने विवाद सतहमा आएको छ । यस्तो विवादसँगै सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकमाथि ‘कुरीकुरी’ भन्ने क्रम बढेको छ ।
भलै मन्त्री यादवले भने आफूले सचिवलाई हातपात नगरेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
उता, सचिव विद्यानाथ झाले मन्त्री यादवमाथि कुटपिटको मात्रै आरोप लगाएका छैनन्, मन्त्री यादवले पदको दुरुपयोग गरेर एनजीओ चलाइरहेको र उनको एनजीओलाई बजेट नदिएवापत आफूमाथि कुटपिट गरेको बताएका छन् । यादवले त्यसरी पदको दुरुपयोग गरेका हुन् भने त्यो अर्को छानविनको विषय हो ।
मात्रिकादेखि करिमासम्म, वीरबहादुरदेखि लोकमानसम्म
लोकतन्त्रमा कानून सबैका लागि समानरुपमा लागू हुने भनिए पनि अहिलेसम्म मन्त्रीले गरेको हातपातमा कारवाही भएको खासै रेकर्ड छैन ।
विगतमा मात्रिका यादवले वनमन्त्री हुँदा ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारीलाई ट्वाइलेटमा थुनेर दुव्र्यवहार गरेका थिए । तर, मन्त्री यादवमाथि कुनै फौजदारी कारवाही भएन ।
त्यस्तै माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्री करिमा बेगमले पर्साका सीडीओ दूर्गा भण्डारीमाथि हातपात गरिन् । तर, मन्त्री बेगममाथि फौजदारी कानून आकषिर्त भएन ।
यसबाहेक अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा मन्त्रीले कर्मचारी वा सर्वसाधारणलाई कुटेको घटना खासै पाइँदैन । बरु सचिवले मन्त्रीलाई पदबाटै हटाएका घटना पूर्वप्रशासकहरु सम्झन्छन् ।
जस्तै- स्व. कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री रहेका बेला ०२९ सालतिर तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर सिंहलाई सचिव वीरबहादुर शाहीले मन्त्रीबाटै हटाइदिएका थिए । सचिव शाही यति शक्तिहाली थिए कि उनले राजालाई कन्भिन्स गरेर मन्त्री सिंहको पद खुस्काएका थिए ।
त्यसैगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन जलस्रोत सचिव लोकमानसिंह कार्कीले मन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँलाई पदबाट हटाउन सफल भएका थिए ।
