विनोदकुमार रविदास
जनकपुर १४ गते मंसीरर
‘जहाँ नागरिक समाज बलियो हन्छ । त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र मानव अधिकारको बहाल हुन्छ ।’–प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ को आयोजनामा मङ्सिर १४ गते जनकपुरमा आयोजित जनप्रतिनिधि र नागरिक सङ्घ÷सङ्गठनबिच सम्वाद कार्यक्रममा मन्त्री यादवले गैरसरकारी संस्था दर्ता विधेयक चाँडै ल्याउने बताए ।
नीति निर्माण भएपछि मात्र जनता र नागरिक समाजको पक्षमा जनमूखी कार्य गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।
सशक्त नागरिक समाज भएमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन दबाब सृजना हुन्छ तर कानुन निर्माण नभएकाले नागरिक समाज सङ्घ÷सङ्गठनको लागि काम गर्न नसकेको मन्त्री यादवले बताए ।
संविधान बनेको तीन वर्ष भएपनि सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेश सरकारलाई जनताको विकासको काम गर्न नसके पनि अब प्रदेश सरकार चुप लागेर नबस्ने मन्त्री यादवले बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डा. ईन्दिरा श्रेष्ठले संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा नेपालका नागरिकले सङ्घ सङ्गठन खोल्न पाउने अधिकार प्रदान गरेकाले ती अधिकारलाई सङ्कुचित गर्न नहुने बताइन् । उनले भनिन्–‘नागरिक समाज जनताको पक्षमा आवाज उठाउने स्वतन्त्र निकाय हो ।’ यसलाई सरकारले संरक्षण गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सरकारभन्दा बाहिर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका सङ्घ संस्था तथा नागरिक समाजसँग सरकारले सहयोग लिनु पर्ने प्रदेश सभा सदस्य सुन्दर बिकले बताए ।
इन्सेकले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नागरिक सङ्घ सङ्गठनलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा प्रदेश सभा सदस्य रुवी कर्ण बताइन् । यसको लागि राजनीतिक रूपमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने उनले बताइन् ।
बदलिँदो समयमा प्रदेश सरकारले पहिलेको भन्दा वर्तमान अवस्थामा गैर सरकारी संस्था दर्ता, विधेयक र कानुन निर्माण गरी लागू गर्नु पर्ने प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर साहले बताए ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका परियोजना संयोजक श्रीराम बजगाइँले कार्यक्रमको उद्धेश्यमाथि प्रकाश पार्दै कुनै संस्थाले गरेको गल्तीका कारण सबै संस्थालाई त्यसमा मुछ्न नहुनेमा जोड दिए ।
नेपालको संविधानको स्पष्ट, परिभाषा व्यवस्था र भावनालाई प्रतिकूल हुने नीति, कानुन तथा नियमावली निर्माण गर्दा नागरिकको सङ्गठित हुन पाउने आधारभूत अधिकारलाई ख्याल गर्नु पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले नागरिक समाजसँग तथा सरोरकावाला निकायसँगको छलफलको माध्यमबाट नागरिक सङ्घ संस्था ऐनहरू आउनु पर्नेमा जोड दिए ।
