महेन्द्रनगर (धनुषा), ५ गते मंसिर
मानव अधिकारकर्मीहरुको बैठकमा न्यायिक समितिका संयोजक असुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
समाजिक न्यायको लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरि फौजदारी अभियोग बाहेकको समाजिक घटनाहरुलाई न्यायिक समिति मार्फत समाधानको लागि उप प्रमुख र उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
समाजमा हुने विभिन्न खाले घटनाको न्याय सम्पादन लगायत तोकिएको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाएकोले उनीहरुलाई सोही अनुसार सेवा तथा सुरक्षाको उचित व्यवस्था नभएको कारण असुरक्षित हुने गरेको मानवअधिकारकर्मीहरुले ठम्याएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)को प्रदेश २ कार्यालय जनकपुरमा आज बसेको मानवअधिकारकर्मीहरुको बैठकमा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको बारेमा व्यापक चर्चा परिचर्चा पश्चात उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो ।
बैठकमा जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्थाको वारेमा समेत छलफल गरिएको थियो । हाल मानवअधिकार उलंघन घटना नभए पनि महिला हिंसा तथा बालिकालाई बलात्कार तथा यौन जन्य घटनाबाट धेरै नै पिडित भएको पत्रकार कैलास दासले बताए ।
उक्त छलफलमा प्रदेश नम्वर २ मा ९ महिनामा ७० जना बालिकाहरुमाथि बलात्कार गरिएको घटना सार्वजनिक गरिएको थियो । खास गरि गरिव, दलित, असाहयका बालिकाहरुमाथि यस्ता घटना बढि हुने गरेको सहभागिहरुले बताए । महिलामाथि हुने घटनाको जाहेरी जिल्ला प्रहरीले दर्ता नगरि पिडितलाई ओझेलमा पार्ने गरेको अधिवक्ता रेखा झाले बताइन् ।
प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि हस्तक्षेप गरि धरपकड गर्ने गरेको थड एलाइन्सका किरण कर्णले बताए । प्रहरीहरुले अहिले पनि यातना दिने गरेको उनले दावी गरे ।
वर्तमान अवस्थामा तीन वटै तहको सरकार आए पनि प्रदेश नं. २ मा दलितहरु अहिले पनि जातीय छुवाछुतको सिकार हुने गरेको छ । सर्लाहीमा वडाअध्यक्षले पानी छोएको निहुमा दलित समुदायका सेवाग्राहीलाई कुटपिट गरिएको घटना दुइ महिना भए पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरेको विषय पनि बैठकमा राष्ट्रिय मानवअिधकार आयोग जनकपुरका निर्देशक विर बहादुर बुढा मगरले चर्चा गरेको थियो । जातीय विभेदका घटनाहरु यो वर्षमा धेरै हुने गरेकोले यस्ता घटनाहरु रोक्न समाजमा प्रोमोसनल कार्यक्रम गरिनु पर्ने अधिकारकर्मीहरुले बताए । मानवअधिकार आयोगले पिडितहरुको लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको र भएका घटनामा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरिरहेको निर्देशक बुढामगरले बताए ।
महिलामाथि हुने गरेको घटना न्युनिकरणको लागि समाजिक स्तरमा विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिनु पर्ने र राज्यलाई यसका लागि जिम्मेवार हुनु पर्ने प्रदेश नं. २ का अधिकारकर्मीहरुले जोडदार रुपमा सरकारसँग माग समेत गरे ।
छलफल कार्यक्रममा प्रदेश नं. २ का मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा आएका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न आफु पहल गर्ने तथा सरकारलाई ध्यानार्षण गराउने इन्सेक केन्द्रिय कार्यालयका सम्झना श्रेष्ठले बताए ।
कार्यक्रममा ईन्सेक प्रदेश नं. २ का संयोजक राजु पासवानले वर्तमान अवस्थामा गरिवी, अशिक्षित र जनचेतनाको अभावको कारण धेरै नै घटना भइरहेकोले रोक्न सवैले आफनो ठाउँबाट पहल गरिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका विरबहादुर बुढामगर, ओरेकका रोजलिङ बछार, महिला मानवअधिकार रक्षक संजालकी अध्यक्ष सिला झा, अधिवक्ता रेखा झा, महिला अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता किरण साह, मानवअधिकारकर्मी रामचन्द्र साह, चन्दन कर्ण, प्रदिप यादव, जागेश्वर यादव, अजय साह लगायतका अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । -बिनाेद रविदास