महेन्द्रनगर(धनुषा), ३ गते असोज

कुनै बेला थियो जब राजा र राणाको ‘बोली नै कानून’ हुने गर्दथ्यो । अहिले नेपालीहरुले आफैले लेखेको संविधानबाट देश चलिरहेको अवस्था छ।

नेपालको संविधानको यात्रालाई सरसर्ती जोड्दा ६८ वर्ष भएको देखिन्छ । २००४ देखि २०७२ सम्म आउँदाको जम्माजम्मी ६८ वर्षको यति छोटो अवधिमा नागरिकका संवैधानिक हकमा छलाङ मारेको मुलुक विश्वमा सम्भवतः पहिलो भएको संविधानविदहरुको कथन रहेको छ ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ कै कल्पना थियो, ‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान’ । नेपालीहरुको त्यो कल्पना र सपनालाई नेपालको संविधान २०७२ ले साकार पारेको छ । नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ को प्रस्तावना मै ‘श्री ५ महाराजाधिराजबाट अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैंले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको’ लेखिएको थियो।

यसको अर्थ मुलुकमा संविधानसभाको बीउ त्यहीवेला रोपिएको थियो। तर, गर्भमा राम्ररी बस्न नपाउँदै तुहिन पुग्यो। र, संविधानसभाबाट मुलुकको संविधान बनाउने सपना साकार हुन अर्को ५७ वर्ष पर्खिनु प¥यो ।

४ मंसीर २०७० मा भएको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित सभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरे सँगै २००७ सालको संवैधानिक प्रतिबद्धता र राजनीतिक अजेन्डाले मूर्तरूप पायो ।

नयाँ संविधानले मानवअधिकारका नवीन अवधारणाहरूलाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ। राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। पछि पारिएका जातीय समूह मात्रै होइन, सामाजिक समूहका सवाल पनि संविधानले सम्बोधन गरेको छ।

संविधानविदहरुले मानवअधिकारका नवीनतम सिद्धान्त र समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका कतिपय विषयमा यो संविधान छिमेकी मुलुकहरू भन्दा अघि बढेको दाबी गर्छन्।

नेपालको संविधान– २०७२ घोषणा भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ । संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार नै देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय (केन्द्रिय) गरी तीन चरणको निर्वाचण सम्पन्न भई संघीयता लागु भएको छ । प्रदेश सरकारहरु गठन भई प्रदेश सरकार संचालन हुँदै छ । यद्यपी क्षका कानुन निर्माण लगायतका अधिकांश कार्य बाँकी रहेका छन् । संविधान राष्ट्रिय दस्तावेज मात्र होईन यो राज्य संचालन, विधीको शासन र जनअधिकार रक्षाको एकमात्र अस्त्र हो ।

नेपालको संविधान सबैको साझा दस्तावेज हुन समेत अनिबार्य छ । संविधानका विविध ब्यवस्थाका सम्बन्धमा देशभित्र बाटै आम नागरिकले उठाएका आलोचना र उनीहरुको अधिकार रक्षाका लागि गरेका संशोधन प्रस्तावलाई अन्यथा मान्दै संक्रमणकाललाई निरन्तरता दिने अवस्था देशसँग छैन । राजनीतिक रुपमा एउटा ठुलो जनमतले अर्को आन्दोलनरत पक्षसँग गरेका सहमति कार्यन्वयनको बाटोमा छ ।

निरंकुश पञ्चायती ब्यवस्था बिरुद्ध सफल जनआन्दोलन २०४६ को म्याण्डेट अनुसार बनेको नेपालको संविधान बिरुद्ध देशभित्रै ६ वर्षपछि विरोधको स्वरमात्र सुनिएन । संविधान सभाको माग राख्दै देशले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्धन्दको सामना गर्नुपर्यो । देशले दोश्रो कार्यकालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गरेको छ । संविधान घोषणा पश्चात सदन र सडकबाटै एउटा ठुलो जनमतले विरोध जनाई रहेकै अवस्था छ। राजपाले असोज ३ गते लाई कालो दिन भनेर नै मनाउने तयारी गरेको छ। विरोधका यी स्वरलाई अवमुल्यन गर्दा भविष्यको जिम्मेबारी कसले लिने ? यसैले पनि संविधान प्रतिको विरोध र आलोचनाले उग्र रुप लिनु अगावै यसलाई सर्व सम्मत र अपनत्व सहितको जनब्यापी बनाउनु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान यात्रा

प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानून हो। त्यसअघि वैदिक परम्परा, धर्मशास्त्र, राजाका आदेश, ताम्रपत्र, सनद, सवाल, अभिलेख, पञ्जापत्र आदि शासन सञ्चालनका मुख्य श्रोत थिए।

२००४ मा अर्का राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून’ जारी गर्नुभयो । त्यसयताका ६८ वर्षमा नेपालले ६ वटा संविधानको अभ्यास ग‍¥यो। तीमध्ये दुई वटा भने अन्तरिम संविधान थिए। सबै संविधानले तत्कालीन समयको राजनीतिलाई बोकेका थिए।

‘नेपालको संविधान २०७२’ मार्फत देशले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता अहम राजनीतिक दर्शन स्वीकार गर्नुका साथै कैयन् संवैधानिक व्यवस्थामा छलाङ मारेको छ। यसका निम्ति ‘अन्तरिम संविधान–२०६३’ पहिलो खुट्किलो सावित थियो। सबैको जग भने २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनलाई मान्नु पर्दछ ।

मुलुकको लिखित संविधानको इतिहास सात दशक भन्दा कम भए पनि जनप्रतिनिधि छनोट, सरकार गठन, नागरिकको मौलिक अधिकारजस्ता क्षेत्रमा यस बीचमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको मानिन्छ। संविधानविद्हरूका अनुसार यति छोटो समयमा संवैधानिक विकासको लामो फड्को विरलै देशहरूले मारेका छन्।

बेलायती उपनिवेशबाट भारत भर्खर स्वतन्त्र भएको र राणा शासन विरोधी आन्दोलन चर्किरहेको वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले १३ माघ २००४ मा घोषणा गरेको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून’ लाई पहिलो संविधान मानिन्छ।

राणाशासनलाई नै निरन्तरता दिने उद्देश्यले बनाइएको उक्त संविधानमा सबै अधिकार राणा प्रधानमन्त्री र राजामा केन्द्रित गरिएको थियो। यो संविधान लागू नै हुन पाएन, त्यसपछिको जनक्रान्तिले २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गरेपछि नयाँ अन्तरिम संविधान जारी गरियो। संविधानसभा निर्वाचनबाट नयाँ संविधान नबनुञ्जेल सम्मका लागि तत्कालीन राजा त्रिभुवनको मन्त्रिमण्डलबाट २९ चैत २००७ मा ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान’ जारी गरिएको थियो।

संविधानसभाको कल्पना पहिलो पटक यही विधान मार्फत गरिएको थियो। तर यो संविधानले कल्पना गरेको विधान परिषद्को चुनाव हुन नसकेपछि २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल ग¥यो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिनुभयो । तर, विधान परिषद्को साटो आयोगद्वारा संविधान बनाउन लगाइयो।

संविधानविद् सर आइभर जेनिङको परामर्शमा बनेको उक्त संविधान यसअघिको भन्दा उदार थियो। संविधानवादका सिद्धान्त अनुसार बनाइएको संविधानलाई १ फागुन २०१५ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जारी गर्नुभयो । तर यो संविधान दुई वर्ष पनि टिकेन। १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले उक्त संविधान खारेज गर्दै ‘नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७’ जारी गर्नुभयो । त्यसको दुई वर्षपछि १ पुस २०१९ मा राजा महेन्द्रले नै ‘नेपालको संविधान, २०१९’ लागू भएको घोषणा गर्नुभयो ।

यो संविधानले २०१५ को संविधानले दिएको राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार र मौलिक हकका धेरै अधिकार खोस्यो। प्रस्तावनामा राजा मै राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार निहित रहेको उल्लेख गरियो।

प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गरियो, जसमा कांग्रेस, वाममोर्चा र राजाबाट सिफारिश सदस्यहरू थिए।

२३ कात्तिक २०४७ मा राजा वीरेन्द्रले उक्त संविधान जारी गर्नुभयो । संविधानवादका दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको यो संविधानको आयु पनि १६ वर्ष मात्र रह्यो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, को गलत व्याख्या गरेर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हत्याएपछि त्यस विरुद्ध आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सम्झौता भयो।

११ वैशाख २०६३ मा राजाले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ घोषणापछि विघटित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित भयो।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम व्यवस्थापिका र सरकार गठन भयो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनुन्जेलका लागि ‘राजनीतिक सहमतिबाट’ तयार भएको अन्तरिम संविधान १ माघ २०६३ मा जारी भयो।

यो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गठित पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनाई विघटित भयो। ४ मंसीर २०७० मा निर्वाचन भई गठित दाश्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान दिएको छ।

सात संविधानका विशेषता

नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ ः

राणा प्रधानमन्त्रीका उत्तराधिकारी पनि वंश परम्पराबाट छानिने।

राज्यका तीनै अंगको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा । प्रधानमन्त्री कसै प्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने । पदमुक्त नहुने।

राष्ट्रसभा, भारदारीसभा र राजासहितको संसद्।

शुरुका देवानी र फौजदारी मुद्दाहरू ग्राम–पंचायतले हेर्ने।

सीमित र नियन्त्रित मौलिक हक।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

राज्यको कार्यकारिणी अधिकार राजा र मन्त्रिमण्डलमा। मन्त्रिमन्डल सामूहिक रुपले राजाप्रति उत्तरदायी हुने।

सरकारको कार्यकारिणी सम्बन्धी काम ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ को नाममा गरिने।

प्रधानन्यायालयको व्यवस्था। प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार राजाले तोके जति न्यायाधीश रहने।

लोक सेवा आयोगको व्यवस्था। सभापति र राजाले तोके बमोजिम सदस्यहरु रहने।

संविधान बनाउन विधान परिषद्को निर्वाचन गर्ने।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

संविधान मूल कानून, संविधानसँग बाझिने कानून, बाझिएको हदसम्म अमान्य।

समानता, स्वतन्त्रता, धर्म, सम्पत्ति, संवैधानिक उपचार मौलिक हक।

बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय शासन पद्धति, शक्ति पृथकीकरण।

राजा, महासभा र प्रतिनिधिसभा सहितको दुई सदनात्मक संसद्।

सार्वभौमसत्ता र कार्यकारिणी अधिकार राजामा। राजाले स्वविवेकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने तर त्यस्तो व्यक्ति राजाको रायमा प्रतिनिधिसभामा तत्कालै अथवा अर्को आम निर्वाचन भएपछि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने हुनुपर्ने।

नेपालको संविधान, २०१९

सक्रिय राजतन्त्र। सार्वभौमसत्ता राजामा निहित। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राजा मातहत।

राष्ट्रिय पञ्चायतको विधायिकी भूमिका।

दलविहीन व्यवस्था, हिन्दू अधिराज्य।

जिल्ला, अञ्चल जस्ता प्रशासनिक इकाईको व्यवस्था।

शाही घोषणामार्फत संविधानको संशोधन हुनसक्ने।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

सार्वभौमसत्ता जनतामा, राज्यशक्तिको स्रोत जनता।

संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अंगीकार।

संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र। संसदीय शासन प्रणाली, कार्यकारिणी अधिकार ’श्री ५’ र मन्त्रिपरिषदमा

शक्तिपृथकी करणका सिद्धान्त ।

कानूनको शासन।

नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको सुरक्षा।

बालिग मताधिकार।

एकात्मक व्यवस्था, हिन्दू राज्य।

’श्री ५’, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभासहितको दुई सदनात्मक संसद्।

तीन तहको अदालत, संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट।

संविधानको प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल नहुने गरी दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता।

अन्तरिम व्यवस्थापिका र सरकार।

एक सदन। संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री। कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा, सहमतीय सरकार।

नयाँ संविधानका लागि संविधानसभा।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानसभा अदालत।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व।

नेपालको संविधान, २०७२

संविधानसभाबाट जारी संविधान। चार बुँदा बाहेक सबै संशोधन गर्न सकिने।

गणतन्त्र संस्थागत। संघीयताको ढाँचा तय। तीन तहका सरकार। तीन तहको व्यवस्थापिका। केन्द्रीय संसद् दुई सदनात्मक।

धर्म निरपेक्षता

समावेशी प्रतिनिधित्व।

मौलिक हकको विस्तार।

सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित।

संवैधानिक आयोगहरू थप।

संसदीय व्यवस्था, तर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने तथा दुई वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने।

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालत। सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास।

संविधान २०७२ का १६ विशेषता

१. भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरि रहनुपर्दैन, संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

२. संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न या थपघट गर्न सकिने संविधानभित्रै ठाउँछ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको दुई तिहाइले गर्नेछ भने सीमांकन आयोगमार्फत हुनेछ ।

३. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिन्छ ।

४. सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई संसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वा्चित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुने छन् । राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वा्चित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् ।

६. संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुनेछ । ७. सात प्रदेशका कुल सांसद पाँच सय ५० हुनेछ । प्रादेशिक संसदका कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सीट संख्या हुनेछ ।

प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुनेछ । संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरुको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।

८. संविधानतः नेपाल धर्म्निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्म्निरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ( धर्म्निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्नेछ ।

९. मौलिक हकसम्बन्धी वृहत व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतका हकहरुलाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानून बमोजिम हुने’ भनेर संकुचन गरिएको गुनासो पनि आएको अवस्था छ ।

१०. न्यायपालिका अन्तरगत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरुमा उच्च अदालत रहनेछ भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरु रहनेछन् ।

११. नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरुको मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ ।

१२. मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै माृतभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ ।

१३. राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय भन्डा र राष्ट्रिय गान यथावत नै राखिएको छ ।

१४. स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्ष्भित्र स्थानीय निकायको पुनर्सरचना गर्नेछ भने त्यसअघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

१५. चार वर्षका लागि निर्वा्चित भएका संविधानसभाका सदस्यहरु बाँकी कार्यकालका लागि (बढीमा साढे तीन वर्ष) रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रुपमा कायम रहने छन् । तर, ०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेद्वारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरुको पदावधि रहनेछ ।

१६. यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ । यी पदाधिकारीहरुको चयनको तिथि संसद अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुने छ । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ ।

लेखक : राजनीतिशास्त्रका विध्यार्थीहुन् ।