नेपाली समाज बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र विविधताले भरीपूर्ण समाज हो । समान्तवादी उत्पादन सम्वन्ध र पूंजीवादी उत्पादन सम्वन्धमा आधारित दुवै प्रकारका अन्तरविरोधहरु नेपाली समाजमा बिद्यमान छन् । यसबाहेक जातीय छुवाछुत र भेदभाव, पितृसत्ता, भाषिक र सांस्कृतिक एकाधिकार, हिन्दुधर्मको एकाधिकार लगायत सामाजिक अन्तरविरोधका परिणामहरु हुन् । नेपालमा ४ थरी मानववंश, १२३ थरी जातजाति, १२५ प्रकारका भाषाभाषि, करिब ७ प्रकारका धर्म र अनगिन्ति प्रकारका संस्कृतिका आधारमा विविधता र विशिष्टिखाले अन्तरविरोधहरुको वैज्ञानिक हल खोज्न अभियानकासाथ हामी राज्यको पुनः संरचना मार्फत मुलुकलाई संघीय राज्यप्रणालीमा रुपान्तरण गरी चौतर्फी विकाशको चरणमा प्रवेश गरेकाछौं ।

नेपाल यत्रो ठुलो परिवर्तनको संघारमा आईसक्दा पनि तथाकथित उच्च जातिका बिला लगाएका व्यक्ति, समुह, संघ, संस्था, पार्टिका व्यक्ति, धर्मालम्वीहरु, मानव अधिकार र नागरिक सामाजले प्रत्यक्षरुपमा मूलवासी (दलित, मुस्लिम ,महिला तथा जनजाति) समुदायकोलागि ठोस आधार तथा आवाज उठाउन चाहिरहेको छैंन् । यदि चाहेको भए संविधान निर्माणको बेलामा अन्तरिकालमा रहेका प्राबधान व्यवसथा भन्दा पनि ४ कदम पछाडी पारेर संविधानका निर्माण किन गरेका होलान ? संविधानमा दलितलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा समावेश गराईनेछ भन्दा भन्दै मात्र स्थानीय निकायमा दलित महिला एक जानालाई सदस्यमा लाने व्यवस्था मात्र किन गरेको होला अर्थात प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा यि सबैमा किन व्यवस्था नगरेको होलान ? जब कि राज्यको प्रत्येक क्षेत्रको विकाश कार्यमा दलितको प्रत्यक्ष सहभागीता रहिदै आएको छ । दलित -ज्यामीहरुले अब पाक्ने मंसिर महिनाको धानबाली हामी अरुको खेतमा गएर बाली काट्दैनौ अर्थात धानवाली थन्क्याउंने कार्यलाई हामी सामुहिकरुपमा वहिष्कार गर्छौ भन्यो भने के हुन्छ होला ? धानवाली किसानको घर भित्रन्छ कदापी भित्रदैन । एउटा मानबले शरीर ढाक्ने सम्पूर्ण लुगा, जुता, चप्पल आदि सबै ज्यामी-दलितवाट नै श्रृजित भएको हुन्छ । तथापी विभिन्न प्रपन्च रचेर आज संविधानमा मूलवासी (दलित, मुसलमान, महिला, जनजाति ) को हकहितलाई वेवस्था गरी निर्माण गरिएका संविधान अधूरो संविधानमाथी सच्चा मनले कुनै गैरदलितहरुले आफ्नो स्थानबाट आवाज नउटाउंने दुर्भागियको कुरो हो । त्यति हुंदा पनि विभिन्न पार्टिवाट गएका दलित, जनजाति र मुस्लिम सभासदहरु म्ुाखमा बुझो लगाएर किन बसी रहे ? के उनिहरुलाई पालतु भैंसी बनाएर मात्र लगेका थिए ? संविधानमा आफ्नै अधिकारको कुनै वास्ता नहुंदा रोगी भैंसी जस्तो टुलु टुलु हेरीरहनु के बाध्यता थियो ? यदि सभासद भएर पनि बोल्न सकेन भने एक बुंद पानीको थोपामा चुरलुम्ब डुबे भईहाल्थ्यो नि , किन कमजोरपना देखाएको थियो होला । अथवा किन अरु ठुला दल तथा सम्वन्धित सरोकारवाला र निकायहरु मुख दर्शक भएर मौंन बसें । बाहिर पत्रकारको सामुन्ने ,जिल्लामा जनताका सामुन्ने, गाउंमा मुस्लिमको सामुन्ने, टोलमा दलितको सामुन्ने यिनीहरुको अधिकार दिनु पर्छ भनिने तर संसदमा मौन बस्ने यो नै तथाकथित उच्च जातिको सामन्तवादी सोच, रणनिति तथा शैली हो । यर्थात “हाथीको खाने दांत र देखाउने दांत” यो भन्दा ठुलो प्रमाण दलित र मुस्लिम समुदायकोलागि अव के चाहियो को होला ? मेरो नाम नखोली दिने शर्तमा विभिन्न पार्टिवाट सभासदमा छानिएर गएका दलित सभासदहरुले भने गरेका छन् कि हामीहरुलाई चुपलाग विना आदेशको केहि पनि बोल्न पाउनौं भनि करकाप तथा चेतावनी समेत पार्टिवाट दिईरहेको हुन्थ्यो ।
यसरी हामीले बुझ्ने कुरा यो छ कि अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशीक सामाजिक बनौट भएको नेपाली समाजमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक÷ सांस्कृतिक व्यवस्था समेत सामन्तवादी छ । यो हाम्रो सोच क्रिया र प्रतिक्रियामा छ । जसका कारण यहां वर्गीय अन्तरविरोधका साथै जातीय असमानता र अन्तरविरोध विद्यमान छन् । यहांको राज्य सत्ता सामन्तवादवाट मुक्त भएको घोषणा गरिएता पनि उसको अवशेष सहित दलाल तथा नोकरशाही पुंजीपति र मनुवादी वर्गको हातमा छ । समाजमा रहेका स्रोतहरुमाथिको स्वामित्वको कारणवाट वर्गहरु विकास हुन्छन् र स्रोतहरु नियन्त्रण गर्ने वर्गले शोषण र विभेद श्रृजना गर्छ र यसवाट वर्गको उदय हुन्छ र वर्ग संघर्षको शुरुवात हुन्छ । नेपाली दलित उत्पीडितहरुका सन्दर्भमा पनि यहि विज्ञान लागू हुन्छ । त्यसैले अहिले पनि उक्त वर्ग र नेपाली दलित जनता विचको अन्तरविरोध प्रमुखरुपमा रहेकोछ । सामन्तवादको व्यवहारिकरुपमा अन्त्य गर्न यससंग जोडिएका आर्थिक आधारहरु भत्काउन जरुरी छ । जब आर्थिक आधारहरु कमजोर हुन पुग्दछन् तब सामाजिक र सांस्कृति आधारहरु क्रमशः कमजोर हुन पुग्दछन् । सामन्ती ब्राह्मणवादी वर्णाश्रमका कारण जातिय छुवाछुत र उचनीचको विच ठुलो अन्तरविरोध छ । यही नै नेपालका जातजाति विचको मुख्य अन्तरविरोध हो । नेपालको दलित समस्या जाति जातिविचको, धर्म धर्म बिचको, रंग रंगका बिचको, भाषा भाषा बिचको, भूगोल भूगोल बिचको समस्या बन्न पुगेको छ साथै यो त सामन्तवादी श्रमशोषणमा आधिारित विभेद हुन पुगेको छ ।
त्यसैले यो वर्गीय समस्या हो । पछि यो एउटै धर्म, भाषा, थलो, वंशका बिचमा फुटाउ र शासन गर को सिद्घान्तका आधारमा श्रृजित जातिय समस्याको दल दलमा फस्न पुग्यो । यसलाई समाधान गरी जातीय मुक्ति प्राप्त गर्नु तथा त्यसलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नु अहिलेको प्रमुख कारण हो ।
दलितहरुको मुख्य समस्याहरु यि हुन जो एक अर्काको अभिन्नरुपमा र एक अर्काको सह अस्तित्वका निम्ति अनिवार्य समेत बन्दै आएका समस्याहरुकारुपमा बुझ्नु पर्दछ ः—
क) आर्थिक क्षेत्रमा समस्या ः—
आर्थिक क्षेत्रमा नेपाल दलितको मुख्य समस्या भनेको भूमिहिनता, बेरोजगारी र शोषणमुलक सामाजिक कुप्रथा हो । विगत तथ्याङ्कको आधारमा हेर्ने हो भने २० प्रतिशत भन्दा बढी दलितको हातमा १ प्रतिशत जमिन छ । पहाडका २३ प्रतिशत र तराईका ४४ प्रतिशत दलित भूमिहिन छन् । २ रोपनी भन्दा कम जमिन भएको लगत हेर्ने हो भने पहाड ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत दलित भूमिहिन छन् । आफ्नो जमिनवाट जिविको नचल्ने दलितहरु ९० प्रतिशत भन्दा बढी छन् । सुदुर पश्चिमको हलिया प्रथा त्यसैको उपज हो । ग्रामिण क्षेत्रमा हाल ६० प्रतिशत दलितहरु मात्रै परम्परागत पेशा गर्छन । यो सबैको जिम्मेवार पक्ष भनेको श्रमशोषणमा आधिारित सामन्ती उत्पादन प्रणाली र त्यसवाट श्रृजित कृप्रथा नै हो ।
ख) राजनीतिक क्षेत्रमा समस्या ः—
नेपाली दलितको अर्को समस्या भनेको राज्यको नीतिनिमार्ण निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तहमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नहुनु हो । अर्थात राजनीतिक दलभित्रको न्यून सहभागीता, राज्यका स्थानीयदेखी केन्द्रिय स्तरका जनप्रतिनिधिमूलक निकायको न्यून सहभागीता र नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रभित्रको शून्यता मूल राजनीतिक समस्या हो । तथ्याङ्क हेर्दा राजपत्राङ्कित निजामति कर्मचारीमा ८४ प्रतिशत ब्राह्मण र क्षेत्री, १३ प्रतिशत नेवार भित्रका उच्च जाति, २ प्रतिशत जनजाति र ० प्रतिशत दलित छन् । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वमा हाल पनि दलितको स्थान शून्य बरावर छ । त्यसको उदाहरण त २०६४ को संविधान सभामा ७ जना मात्रै दलित प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित हुनु हो । यो भनेको हामीले अवलम्वन गरेको राजनीतिक र राज्यको शक्तिको बांडफांड प्रणालीको अघोर दोष नै हो । अर्थात हाल प्रदेश नं.२ मा जम्मा रहेको १०७ जना सभासदस्य मध्ये दलितको संख्यामात्र ७ हुनु यस्को प्रत्यक्ष उदाहरण हो । जबकि २ नं. प्रदेशमा दलितको जनसख्या १७.२९ प्रतिशत रहेकोछ ।
ग) सामाजिक क्षेत्रमा समस्या ः—
सामाजिक क्षेत्रमा छुवाछुत, भेदभाव, शिक्षामा पहुंच हिनता र न्यायहिनता नै दलित जातिको अर्को समस्या हो । शिक्षाको राष्ट्रिय अँैसत ५४ प्रतिशतलाई हेर्नेहो भने दलितको साक्षरता प्रतिशत ३५ छ । त्यसको अनुपातमा तराईको अनुपात झन कम छ । मुसहरहरुको साक्षरता प्रतिशत ७ छ भने अन्य मधेशी दलितहरुको २२ देखी २४ प्रतिशत छ । त्यस्तै छुवाछुत भेदभावले पेशा छनौट, राजनीतिक सहभागिता तथा सामाजिक अन्तर्घुलन अवरोध खडा गरेको छ । एउटै भाषा र धर्म समुदाय भित्र मनुवादले गर्दा विशाल बिभेद छ । जसका कारण दलितहरु छुट्टै समुदायको रुपमा रहेका छन् ।
यि माथिका समस्याहरु नेपालको विकास तथा समतामूलक सामाजको निमार्णको लागि अभिशाप हो । ठुलो भन्दा पनि ठुलो उच्च जातिवाट श्रृजित कुष्ठ हो । उक्त समस्याहरुलाई राज्यले एक एक गरी अलग रुपमा किस्ताबन्दीका रुपमा लिनु ठुलो भूल तथा घोर अपराध हुनेछ । तर हालसम्मको राज्यले यही उपाय अवलम्वन गर्दै आएको छ । एतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित संसदका घोषणाहरु किस्ताबन्दीका एप्रोचका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । राज्यले दलितको समस्यालाई छुवाछुत मात्र बुझ्यो र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणा ग¥यो । जनजातिको समस्यालाई धर्म सापेक्ष मात्र बुझ्यो र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणो ग¥यो, मधेशीको समस्यालाई नागरिकता मात्र बुझ्यो अनि नागरिकताको विद्येयक ल्याएर नागरिकता बांडियो र महिलाको समस्यालाई आमाका नामबाट नागरिकता बांडे पुग्छ भन्ने बुझ्यो र त्यही निर्णय ग¥यो र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पंछीन खोज्यो । बहिष्करणमा परेका आम समुदायहरुले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र श्रोतमा अंश खोजेका थिए । तर राज्य भन्ने लागू नगर्ने गरी समावेशीकरणको झूठा नारा दिएर सकेसम्म यथास्थितिलाई कायम राख्न लागिपरेकोछ । राज्यका किस्ताबन्दी एप्रोचका कारण समस्या जहांको त्यही रह्यो त्यसैले माथि उल्लेखित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक – सांस्कृतिक क्षेत्रका समस्याहरुको एकिकृत प्रगतिशिल आरक्षणको प्याकेज निर्माण गरेर अघि बढ्नु दलित मुक्तिको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ जसले दिर्घकालिन योजनाको बाटो तय गर्नेछ ।
यसरी आज पटक पटक सम्म पनि संविधान निमार्ण भईसक्दा पनि गैरदलितले नेपालको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत दलित र मुस्लिमकोलागि ठोस आवाज सदनमा नउठाउनु बडो दुःखत तथा आश्चर्यको कुरो हो किन भन्ने भोली उक्त समुदायहरुमा के आधारमा मत मांग्न बइमान नेताहरुले टोल टोलमा जान्छ होला ? खैर समयले कोल्टो अवश्य फेर्नेछ । एउटा उखान छ कर्मठ समाजसेवी सबैको दिलमा बसेको हुन्छ भने बईमान नेता ÷अगुवा केहि फट्हाको मनमा मात्र बसेको हुन्छ । त्यसकारण यहिलेको समय नेताहरुको फिल्डमा नै छ । वहांहरुले २०६२÷२०६३ को तेस्रो आन्दोलनको मर्म अनुसार मधेशी, दलित, जनजाति, महिला, पिछडावर्ग, आपांङ्ग, तेस्रो लिङ्गी तथा मुस्लिम समुदायको हक अधिकारकोलागि निर्भिकपूर्वक ठोस योगदान आ—आफ्नो स्थानवाट पू¥याउनु पर्ने देखिन्छ । मानब मानब हामी एक छौ भने कुरो मनुवाद बाहेक सबैले बुझ्न आवश्यक भएकोछ । मनुवादीहरुले जानी जानी कुप्रथा, कुसंस्कार, कुबाटो हामीमाथी लादैकोछ तर कम्तिमा हामी मूलवासीहरुले त्यसको चलाखी, नालायकपन्नालाई बुझौ र निराकरणकोलागी अब ठोस कदम चालौ ? पुस्तादर पुस्ता कति सहदै जाने अब हामी , अव सहनशिलताको बांधलाई भत्काऔं । मनुवादीहरुले यो किन महसुस गर्दैन कि परिवारमा एक जाना विमार (रोगाी) भयो भन्ने त्यसकोलागी परिवारको अरु सदस्य भन्दा छुट्टै पोष्टिकयुक्त खाना (दुध, सेव, अनार, अंगुर, काजु किसमिस आदि) हामी खुवाउछौ ताकि चाडै निको भईजायोस् । त्यति खेर हामी कोई पनि घरका अन्य सदस्यहरुले विरोध जनाउंदैनौ । आदरपूर्वक सेवा सत्कारमा लागेको हुन्छौ कि चाडै निकोस भईजायोस् ,हो ,त्यस्तै हामी पछाडि परेका समुदायको पिडा तथा व्यथा सदिऔं देखि पछाडी परेका देशरुपी परिवारका समुदायलाई समृद्धहुनलाई जब आरक्षणको कुरो उठछ तब किन विमति, विरोधाभाष मनमा उठाउंछ ति समुदायले जुन समुदाय शासक तथा सबल रहेका छन ? यहि नै हो मनुवाद, यहि नै हो सामन्तवाद, यहि नै हो एकलवाद, यहि नै हो एकिकृत केन्द्रित शासकवाद, यहि नै हो पुंजीवाद, यहि नै हो, यहि नै हो दक्षिणपंथीवाद, यहि नै हो ब्रम्हणवाद, यहि नै हो समग्रहमा अमानववाद । तसर्थ अहिले पनि समयमा छ समग्रहरुपमा उत्थानकोलागी ठोस कदमको पहल होस्  ।