अजित तिवारी
जनकपुर २०७५ साउन ९गते
डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका माग राखी अनशनमा रहेका बेला ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेको जानकी मेडिकल कलेजको बेहाल छ । धनुषाको रमदैयास्थित कलेजका विद्यार्थी र कर्मचारीको आधा वर्ष आन्दोलनमै बितेको छ । समयमा पढाइ हुँदैन । कर्मचारीको महिनौंसम्मको तलब भुक्तानी बाँकी रहन्छ ।
एमबीबीएस ५ औं सेमेस्टरका विद्यार्थीले यसवर्ष तोकिएको समयमा अन्तिम प्रयोगात्मक परीक्षा दिन सकेनन् । १५ महिनाको तलब भुक्तानी माग्दै कर्मचारीले वैशाख १० देखि कलेज र शिक्षण अस्पताल ठप्प पारेपछि जेठ १९ देखि असार ३ सम्मलाई तोकिएको परीक्षा रोकियो । आन्दोलनलगत्तै व्यवस्थापक सम्पर्कविहीन भइदिए । विद्युत् प्राधिकरणले महसुल बक्यौता धेरै भएको भन्दै बिजुली काटिदियो ।
कलेज कर्मचारी संघका अध्यक्ष उमेश यादवका अनुसार तलबकै लागि २० औं पटकभन्दा बढी आन्दोलन गर्नुपरेको छ । विद्यार्थी काठमाडौं नै पुगी चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएका सबै निकाय गुहारे । तर सुनुवाइ भएन । ‘कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा हाल्ने तयारी पनि गर्यौं,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापक सम्पर्कमा आए ।’
कर्मचारीको करिब १५ महिनाको तलब र करोडौं ऋणमा डुबेको कलेजले पछिल्लो समय समस्या सुल्झाउन अध्यक्ष नै फेर्यो । काठमाडौं बस्ने सर्लाहीका ओमप्रकाश पाण्डेलाई असार दोस्रो साता अध्यक्ष नियुक्त गरियो । कलेजका संस्थापक लगानीकर्तामध्येका एक पाण्डेबाहेक जानकी कलेज अरूले चलाउन नसक्ने तर्क गर्नेहरू धेरै छन् । पाण्डेले कलेजको कमान्ड सम्हालेपछि आन्दोलनरत कर्मचारीसँग सहमति भए पनि पढाइ अझै सुरु भएको छैन । कर्मचारी पनि काममा फर्किएका छैनन् ।
२ महिनाको तलब असारको २८ गते भुक्तानी गरिएको छ । बक्यौता महसुल तिरेपछि कलेजमा विद्युत् सेवा सुचारु भएको छ । कलेज र अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन आइतबार पनि व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच वार्ता भएको कर्मचारी संघर्ष समिति अध्यक्ष उमेश यादवले बताए । कलेज र अस्पतालमा कार्यरत करार कर्मचारी हटाउने वा राख्ने विषयमा कुरा नमिल्दा कलेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
संघर्ष समिति सदस्य सञ्जय चौधरीका अनुसार नयाँ अध्यक्षले वाचा गरेअनुसार काम नभएकाले हल निस्कन सकेको छैन । ‘साउन १० गतेसम्म ४ महिनाको तलब दिने सहमति थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कतिलाई २ महिना र कयौंलाई १ महिनाको मात्रै तलब दिइएको छ ।’
अध्ययनरत विद्यार्थी कलेजकै लापरबाहीले भविष्य असुरक्षित भएको बताउँछन् । ‘कहीं–कतै बोले परीक्षामा देखाइदिन्छु भन्दै त्रास देखाइएको छ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘हाम्रो समस्या न कलेज व्यवस्थापकले सुन्छन् न अरू निकायले ।’ विद्यार्थीले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । परीक्षा रोकिएपछि आइओएम टोली कलेजको अवस्था बुझ्न आएको थियो । केशव उप्रेती, रोहित पोखरेल र डा. ओम बरालको टोलीले विद्यार्थी र कर्मचारीसित भेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएको २ महिना बितिसके पनि आइओएमले समस्याबारे केही बोलेको छैन ।
कलेजमा एमबीबीएसका ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नर्सिङमा २ सय र बीएस्सी नर्सिङमा ५० जना विद्यार्थी पढ्छन् । १६ वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका कलेजले पहिलो वर्ष एमबीबीएसको ६० कोटा पाएको थियो । त्यसपछि ८० र १ सय २० सम्म पाएको कलेजको एमबीबीएस कोटा पछि ६० मा झारिएको थियो ।
व्यवस्थापक फेर्दै, समस्या टार्दै
जानकी मेडिकल कलेज स्थापनायता ७ पटक व्यवस्थापक फेरिएका छन् । विद्यार्थी भर्नाका बेला कलेज व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त देखाइने गरे पनि त्यसपछि लथालिंग बन्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार नयाँ भर्नाका बेला एकमुष्ट करोडौं आउने भएपछि व्यवस्थापकले कलेज र अस्पताललाई सके जति व्यवस्थित देखाउने प्रयास गर्छन् । पढाइ सुरु भएपछि उनीहरू कलेज आउनै छाड्छन् । त्यसको असर कर्मचारीको तलब र विद्यार्थीको पढाइमा पर्ने गरेको छ ।
कर्मचारीको बक्यौता तलब र प्रभु बैंकको १ अर्ब ६० करोड ऋणकै कारण व्यवस्थापक सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन् । कर्मचारी आन्दोलन लम्बिएपछि प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) राजेश थापाले कलेज राम्रोसँग सञ्चालन गर्न र सबै समस्या सुल्झाउन अध्यक्षमा पाण्डेलाई ल्याइएको बताएका थिए । तर, पाण्डेले कलेजको कमान्ड सम्हालेको महिना दिन पुग्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
‘व्यवस्थापन परिवर्तनसँगै कलेजमा सुधार हुने अपेक्षा थियो तर झन् खस्कियो,’ कर्मचारी चौधरीले भने, ‘जो आए नि कलेजलाई सुधार्न चाहेनन्, आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरे ।’-कान्तिपुरबाट
