फाइल तस्बिर
महेन्द्रनगर– प्रदेश २ को सरकारले आफ्नै प्रहरी निकाय स्थापनाका लागि तयार पारेको प्रहरी सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा विधेयक पेश गरेका हुन्। सरकारले पेश गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने सांसदको मागपछि संसदीय समितिमार्फत विधेयकलाई अगाडि बढाउने मन्त्री यादवले प्रदेशसभाको बैठकमा जानकारी दिए।
सभामुख सरोज यादवले विधेयकलाई निणायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको हो। देशको सातवटै प्रदेशमध्ये प्रदेश २ ले प्रहरी सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक पहिलोपटक ल्याएको हो। प्रदेशसभाबाट यो विधेयक पारित भएपछि प्रदेश २ को सरकारले पहिलो चरणमा ९ सय प्रहरी भर्ना गर्न पाउनेछ।
प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश २ को प्रहरी पाँच प्रकृतिको रहने उल्लेख छ। जनपद प्रहरी, प्राविधिक प्रहरी, पर्यटक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी समूह रहने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रहरीको प्रमुख प्रथम श्रेणीका प्रहरी महानिरीक्षक रहनेछन्।
त्यही श्रेणीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई दोस्रो तहको प्रमुख तोकिएको छ। द्वितीय श्रेणीका प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षक र तृतीय श्रेणी प्रहरी निरीक्षक रहने व्यवस्था प्रदेश प्रहरी ऐनमा गरिएको छ।
विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरीको संख्या संघीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोक्ने उल्लेख छ। प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सम्हाल्ने र प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। संघीय सरकारले अहिले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक खटाएको छ।
मन्त्री यादवले संविधानको धारा २६८ (२) मा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई नै टेकेर प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशसभामा पेश गरिएको बताए।
विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा मन्त्री यादवले प्रदेश २ मा प्रहरीको छुट्टै संगठन संरचना तयार गर्न र आवश्यक जनशक्तिको छनोट तथा उनीहरुलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधासहित प्रशासनिक काममा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ। रासस
