राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरूले संघीय समाजवादी फोरमसँगको सहयात्रा तोड्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन्। प्रदेश नम्बर दुईमा सत्ता सहयात्री रहेको फोरम संघीय सरकारमा गएसँगै राजपालाई धोका भएको नेताहरूले बताएका हुन्।

बुधबार सकिएको राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकमा फोरमसँगको सहयात्रालाई प्रमुख मुद्दा बनाइएको थियो। वैठकमा बोल्ने नेताहरूले फोरममाथि ‘एक्सन’ नलिइएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन्।

पछिल्लो समय राजपा नेपाल संघीय सरकारमा सहभागी हुने विषय बाहिर आएकोमा अहिले सरकारमा जाने भुल गर्न नहुने समेत नेताहरूले बताएका छन्। ‘सरकार हाम्रा मुद्दामा केन्द्रित छैन,’ राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने, ‘सरकारमा जाने कुराले पार्टी कमजोर हुन्छ।’ उनले राजपा सरकारमा जान सक्ने तर अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताए। बैठकमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पनि कुरा उठेको थियो। केही नेताहरूले सरकारलाई दिइएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठाए पनि तत्काल त्यस्तो निर्णय नभएको उनले बताए। ‘अहिले नै सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता नलिने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘राजपाका माग पूरा गर्न सरकार तयार भए हामी पनि सरकारमा जान तयार छौं।’

विधान संशोधनका लागि समिति

राजपाको महाधिवेशनका लागि पार्टीको विधान परिमार्जन गर्न तीन सदस्यीय समिति बन्ने भएको छ। गत वर्ष मधेश केन्द्रित ६ दल मिलेर बनेको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनका लागि विधान संशोधन गर्न पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मर्णलाल कर्ण, बृषेशचन्द्रलाल र सर्वेन्द्रनाथ सुक्ला सदस्य रहेको विधान परिमार्जन समिति बनेको हो। उक्त समितिले असार २१ गते बस्ने राजनीति समितिको अर्को बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने छ। निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रका कारण पार्टीको विधान परिमार्जन गर्न लागेको बुझिएको छ। गत वर्ष असारमा पार्टी दर्ता गर्दा पार्टीको धारा २२ को उपधारा १० बमोजिम एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको भए पनि हालसम्म महाधिवेशन हुन सकेको छैन। यसबीचमा निर्वाचन आयोगले राजपालाई महाधिवेशन गर्न भन्दै पत्राचार समेत गरेको थियो। आयोगले असार ३० गतेसम्मको म्याद दिएको भए पनि राजपाले त्यो समयसम्ममा महाधिवेशन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। विधानको व्यवस्था र आयोगको निर्देशनलाई छल्नका लागि विधान संशोधन गर्न लागिएको हो।

राजपाले आउँदो बैशाख ७ देखि ९  गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव केशव झाले जानकारी दिए। त्यसको लागि विधान संशोधनको तयारी हुँदैछ। झाले एक वर्षसम्म पार्टी तल्लो तहका समितिहरूको अधिवेशन गरेर बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने बताए। उनले तल्लो तहको संगठन नाजुक रहेकोले अहिले महाधिवेशन गर्न नसकिने समेत स्पष्ट पारे।

अब एक अध्यक्ष रहने

विधान संशोधन भएसँगै अव राजपामा एक जना मात्रै अध्यक्ष रहने व्यवस्था हुने भएको छ। तराई केन्द्रित ६ वटा दल मिलेर बनेको राजपाको अध्यक्ष मण्डलमा अहिले ६ जना सदस्य रहेका छन्। ‘अध्यक्षहरू धेरै भएकोले निर्णय प्रक्रियामा असहजता भएको छ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालले भने, ‘अब एक जना मात्रै अध्यक्ष रहने गरी विधान संशोधन हुन्छ।’ एक जना मात्रै अध्यक्ष राख्ने गरी आन्तरिक सहमति जुटे पनि अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेताको व्यवस्थापनका विषयमा गृहकार्य गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।

संसदीय दल छिट्टै

गुटगत विवादले बन्न नसकेको राजपाको संसदीय दल छिट्टै बन्ने भएको छ। वैठकले छिट्टै संसदीय दल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको नेताका लागि पार्टी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले आकांक्षा देखाएका छन्। संसदीय दलका लागि महतो बलियो देखिन्छन्। आफू कमजोर भएपछि संसदीय दल गठनमा समेत ढिलाई गरेको ठाकुरलाई आरोप लाग्ने गरेको छ।  असार ११ गतेदेखि हुने अर्को वैठक अघि नै संसदीय दल गठन हुन्छ,’ महासचिव झाले भने। राजपाले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकार र प्रदेशमा राजपाबाट मन्त्री बनेका नेताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न संयोजन समितिहरू बनाउने निर्णय भएको पनि उनले बताए।

महासचिव सुमन मन्त्री हुन नपाएकामा असन्तुष्ट

प्रदेश २ मा मन्त्री बन्न नपाएका महासचिव मनिश सुमनले दुई नम्बर प्रदेशको सरकारबाट राजपा बाहिरिनुपर्ने बताएका थिए। उनले केन्द्र सरकारले पनि राजपालाई धोका दिएकाले केन्द्रलाई दिइएको समर्थन पनि फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए। ‘सुमन पहिले दुई नम्बर प्रदेशमा सभामुख बन्न चाहान्थे, सभामुख नपाएपछि मन्त्री बन्न चाहेका थिए, तर दुवैमा सफल भएनन्,’ राजपा स्रोतले भन्यो, ‘आफू मन्त्री बन्न नपाएकाले उनले केन्द्र सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन्।’ सुमनले पार्टीको बैठकमै आफूलाई अवसर नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए।-शिस