चैत्र १५ , जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ मा प्रदेशसभाबाट आर्थिक कार्यविधि विधेयक बुधवार पारित भएको छ । सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विजय कुमार यादवले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पेश गरेका थिए । प्रदेशसभामा विधेयक उपर मंगलबार छलफल भएको थियो । प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत रुपमा आर्थिक कायंबिधि विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक पारित गर्ने सवै सांसदले सहमती जनाएपछि सभामुखले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।आर्थिक विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई अब आर्थिक कारोबार गर्ने बाटो खुलेको छ । उक्त विधेयक पारित नभएको कारण साँसद, मन्त्री लगायत प्रदेश सरकार अन्तरगतका कर्मचारीहरुको तलब भता समेत रोकिएको थियो । अब प्रदेश सरकारको नाउँमा बैँकमा खाता खोल्न सकिने छ । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ ।एमालेका साँसद किसोरी साहले सदन अबरुद्ध हुने गरी अस्वभाविक अडान राखेपनि उनले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।विधेयक सर्वसम्मतीले पारित भएको घोषणा सभामुख यादवले गरेका थिए ।यसैगरि नियमावाली मस्यौदा समिति निर्माणका लागि पुनः १५ दिनको म्याद थप गरिएको छ ।सांसद रामनरेश रायले यस विषयमा विभिन्न कारणले अध्ययन गर्न नसकिएकोले १५ दिन म्याद थपगर्न आग्रह गरेका थिए ।साँसद रायको प्रस्ताव अनुसार नियमावली मस्यौदा समिति निर्माणका लागि १५ दिन समय थप गरिएको छ ।प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत १८ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । अगामी बैठकमा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानून बनाउने विधेयक दर्ता गरिनेछ ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रहरी सम्बन्धी कानुन मस्यौदालाई बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पारित गराएका छन् ।प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ गर्न प्रहरी सम्बन्धी कानुन बनाउन प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको छ ।प्रदेश सरकारले प्रदेशमा आर्ई जी पीको दरबन्दी कायम गर्ने तयारी गरेको छ ।प्रहरी संगठनको संरचना निर्माणका लागि विज्ञहरुसित छलफलगरी प्रहरी संगठनको संरचना बनाउने तयारीमा सरकार रहेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको अर्थमन्त्री विजय यादवले जनाए । दक्षिणी छिमेकी भारतसित प्रदेशको सीमा जोडिएकाले छिमेकी बिहार राज्यमा आई जीको दरबन्दी रहेकाले पदीय हैसियत मिलाउन आईजीको दरबन्दी आवश्यक भएको उनले बताए । सरकारले आवश्यक सबै विधेयकहरु धमाधम तयार गर्न लागेको जनाउँदै मन्त्री यादवले भने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपनि चाँदै सदनमा पेश हुनेछ ।