<
काठमाडौं । खस आर्यलाई दिईदै आएको आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको युरोपियन युनियन (इयु) लाई सरकारले कडा जवाफ दिएको छ । युरोपियन युनियनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिएको भन्दै सरकारले कडा आपत्ति जनाएको हो ।
निर्वाचन परीवेक्षणका लागि आएको युरोपियन युनियनको टोलीले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कडा विज्ञप्ति आएको हो । इयुले नेपालको वर्तमान संविधानको विरोध र देश नै फुटाउने अभियानमा संलग्नलाई समर्थन गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने अधिकार युनियनलाई नभएको चेतावनी नेपाल सरकारले दिएको छ । निर्वाचनका क्रममा केही दलले खासआर्यलाई आरक्षण दिएकोमा विरोध गरेका थिए । तर, नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले यो आरक्षण खारेज नै गर्नु पर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दल, स्टेकहोल्डरहरुले आपसी सहमतिमा गर्ने विषय हो ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिएको इयूलाई सरकारले कालो सूचीमा राख्न सक्ने चेतावनी दिएको परराष्ट्रमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नेपालले संविधानको मर्म र भावना अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गरेको भन्दै यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले बोल्नु असह्य भएको भन्दै सरकारले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल सरकारसँग गरेको समझदारी (एमओयू) र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित इयूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो विषयलाई नेपाल सरकारले इयू हेडक्वार्टरसम्म पुर्याउने भएको छ । भविष्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि युरोपियन युनियनलाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मको अधिकार नेपाललाई छ ।
निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एमओयु गरेर इयू निर्वाचन आयोगसम्म आइपुगेको हो । सम्झौता, निर्वाचन आचारसंहिता तथा संविधान विपरित जुन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं । भविश्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षण अस्वीकृत गर्न सक्छ ।’ इयुको यस्तो रबैयाप्रति नेपाली कांग्रेस बाहेकका सवैजसो दलका नेताहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।