काठमाडौं, १ चैत ।

सरकारी खातामा रकमा न्यून भएपछि राष्ट्र बैंकले महँगो ब्याजमा ऋण उठाउन थालेको छ। आज अर्थात् चैत १ गते सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत स्थानीय निकायमा जाने अनुदानको अन्तिम किस्ता निकासा गर्दैछ। यस्तो अनुदान निकासापछि सरकारी खातामा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहनेछ।

सरकारले बुधबारसम्म खर्च गर्न सक्ने ९४ अर्ब रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। ‘स्थानीय निकायलाई अनुदान पठाउन अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आदेश दिइसकेको छ। त्यसबाट राज्य कोषमा १९ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहन्छ। कोष ज्यादै न्यून भएकाले सरकारले खर्च जोह गर्न ऋण लिन लागिएको हो’, उनले भने, ‘यसका साथै चालु खर्च र परियोजनका खर्च गर्दैनन्।’

बैंकले चैत १ देखि २१ गतेसम्म नौ प्रतिशत ब्याजमा दुई अर्ब रुपैयाँको नागरिक बचतपत्र बिक्री गर्न लागेको छ। सम्भवत केही वर्षयताकै महँगो ब्याजमा बैंकले ‘नागरिक बचतपत्र २०७९ ख’ बिक्री खुला गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरहरि थापाले बताए। राष्ट्र बैंकले बजारको प्रवृत्ति हेरेर बचतपत्रको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्दछ।

देश संघीयता कार्यान्वयनसँगै खर्चका बाटा बढे पनि आयस्रोत बढ्न नसक्दा सरकारले बढ्दो खर्चलाई धान्न नसकेपछि यसरी नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, टे«जरी बिललगायत मौद्रिक उपकरणबाट राष्ट्रका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्दछ। यसअघि सरकारले एक खर्ब १४ अर्ब ७९ करोड आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ। सरकारले बजेट स्रोतका लागि चालु आवमा एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर बजेट स्रोत जुटाउने भनेको थियो।

रेमिट्यान्स आयको दर घटेको, चालु खर्च बढेको र राज्यबाट संकलित राजस्वबाट खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुगेको छ। यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्रको बजोटमा सहयोग गर्न यसरी बचतपत्रमार्फत रकम संकलन गर्ने गरिन्छ। वित्तीय बजारमा ब्याजदरका विषयमा चर्को बहस चलिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले चर्को मूल्य चुकाएर जनतासँग ऋण लिने भएको छ। सरकारको स्रोत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउँछ र सोहीअनुरुप राष्ट्र बैंकले यसरी विभिन्न बचतपत्रमा बिक्री गरी खर्चको जोह गरिदिने गर्दछ।

आम नागरिकले बचतपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। वित्तीय बजार तरलता अभावमा छट्पट्टी रहेका बेला सरकारले पनि आफ्नो खर्च जोह गर्न यस्तो बचतपत्र खुला गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावभएसँगै बजारमा ब्याजदर उकालो लागेको छ। यस्तो अवस्थामा थोरै ब्याजदरमा बचतपत्र जारी गर्दा बिक्री नहुने आशंका गर्दै अर्थात बजारलाई समसायमिक दूरीबाट अघि बढाउन राष्ट्र बैंकले पनि महँगो ब्याजमा सरकारका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न बचतपत्र जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रचलित ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर तोक्ने गर्दछ। बजारको माग र प्रतिस्पर्धाका कारण सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर बढाउन बाध्य भएको हो।

बजारको प्रवृत्ति हेरेर ब्याजदर निर्धारण हुने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए। ‘सरकारले बजारको प्रचलन प्रवृत्ति हेरेर ब्याजदर निर्धारण गर्छ’, उनले भने, ‘यस्तो बचतपत्र जारी गर्दा बचतको भन्दा माथि र मुद्दतीको भन्दा कम ब्याजदर दिने प्रचलन छ। यस अघि १३÷१४ प्रतिशतमा पटकपटक बचत संकलन गरिएको उनले बताए।

‘वाणिज्य बैंकहरूकोे एक वर्षे मुद्दती निक्षेपमा दिएको ब्याजदर र बजारको प्रवृत्ति हेरेर बचतपत्रको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ’, उनले भने, ‘बजारमा ब्याजदर बढेसँगै सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक हो।’

वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम ११ र बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नदिने भद्र सहमति गरेका छन्। यद्यपि, बजारमा निक्षेपको ब्याजदर क्रमश बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले चलनचल्तीको ब्याजदरमा तोकेको हो।

प्रत्येक ६÷६ महीनामा ब्याज दिइने र २०७९ चैत २६ गते सावाँ फिर्ता गरिने छ। बचतपत्र खरिद गर्न घटीमा १० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सिमाभित्र रहेर १० हजारले भाग जाने अंक बराबरको आवेदन दिन पाइनेछ। नागरिक बचतपत्र नेपाली नागरिकले मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ। तोकिएको उक्त ब्याज आपूmलाई पायक पर्ने वाणिज्य बैंक, बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यालयबाट लिने सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ६ गते ५ वर्षे नागरिक बचतपत्र निष्कासन गरेको थियो। बैंकले त्यतिबेला ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमा २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको नागरिक बचतपत्र निष्कासन गरेको थियो।

 

स्थानीय तहलाई ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएपछि सरकारी खातामा १९ अर्ब मात्र बचत रहनेछ। अन्नपूर्णमा खबर छ ।