काठमाडौँ, २५ फागुन ।
सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा नियमितभन्दा अतिरिक्त काम नभए पनि सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्र पौडेलले प्रोत्साहन भत्ता दिनु स्वाभाविक भएको बताए ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा भेटघाट गर्न आउने र अन्य विभिन्न कार्यक्रम भइरहने हुँदा प्रोत्साहन भत्ता जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।
‘फाइलहरू प्रमाणीकरण रातिको समय पनि हुन्छ, बिहान–बेलुका जतिवेला पनि काम गर्नुपर्छ । नियमितभन्दा बढी समय दिनुपर्छ । त्यही कारण पनि सबै कर्मचारीले भत्ता खान्छन्,’ पौडेलले भने ।
केही कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने र केहीलाई नदिने गर्न नमिल्ने भएकाले सबैलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको उनले बताए ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सबै तहका गरी निजामतीतर्फका ६८ कर्मचारी छन् । पौडेल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भने प्रोत्साहत भत्ता आवश्यक हो–होइन भन्ने बहस गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरेले उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने स्थिति नरहेको बताए ।
‘सबै निजामती कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गरेर त्यसका आधारमा सबैलाई दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कसैलाई दिने कसैलाई नदिने ठीक होइन ।’
उनले उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले केका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेको भन्ने जवाफ आफूसँग नभएको बताए । ‘के गरेर भत्ता खान्छन् भन्ने जवाफ मसँग नै छैन । मलाई यस्तो भत्ता दिने प्रवृत्ति नै ठीक लाग्दैन,’ घिमिरेले भने ।
कति छ कर्मचारीको तलब ?
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । त्यससँगै मुख्यसचिवको तलब मासिक ५४ हजार ५ सय रहेको छ ।
सचिवको ५१ हजार ४ सय १२, सहसचिवको ४० हजार १ सय ३७, उपसचिवको ३४ हजार २ सय १, शाखा अधिकृतको ३० हजार ५ सय, नायब सुब्बाको २५ हजार ५ सय र खरदारको २२ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ रहेको छ ।
कामको चाप हुने कार्यालयलाई छैन भत्ता
सेवाग्राहीको भिडभाड हुने र कामको चाप हुने कार्यालयका कर्मचारीलाई भने सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिएको छैन ।
यातायात, वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत, नापी विभाग, जिल्ला प्रशासनलगायत सेवाग्राही भिडभाड हुने कार्यालयमा पर्छन् । यहाँका कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम पनि गर्छन् । तर, अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता भने पाउँदैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना ती कार्यालयले प्रोत्साहन भत्ताका लागि माग नै नगरेको बताए ।
उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पनि ५०% प्रोत्साहन भत्ता
राष्ट्रपति कार्यालयसँगै उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले पनि ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाने गरेका छन् । जबकि यो कार्यालयमा अतिरिक्त कुनै काम हुँदैन ।
उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरे स्वयं आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीले किन प्रोत्साहन भत्ता पाइराखेका छन् भन्ने जवाफ आपूmसँग नभएको बताउँछन् ।
‘के गरेर भत्ता खान्छन् भन्ने जवाफ मसँग नै छैन । मलाई यस्तो भत्ता दिने प्रवृत्ति नै ठीक लाग्दैन,’ घिमिरेले भने । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
