काठमाडौं, २४ फागुन ।
मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने क्रममा दर्जनौं विभाग, प्रतिष्ठान तथा सरकारले गठन गरेका आयोगहरू खारेज गरिँदै छ। यही सन्दर्भमा सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले तिब्बती सिमानाका नेपालीलाई नेपाली बजारसँग जोड्ने लक्ष्य लिएर स्थापना गरेको दुर्गम क्षेत्र विकास समिति पनि खारेज गर्दै छ।
खारेजीमा पर्ने दर्जनौं निकायमध्ये यो समितिको भने महत्त्व विशेष मानिएको छ। यही समिति हो, जसले धेरै हदसम्म भौगोलिक विकटताका कारण नेपाली बजारसँगको व्यापारमा जोडिन नसकेका धेरै व्यापारीलाई नेपाली बजारसँग जोड्न योगदान पुर्याएको छ।
समितिका सदस्यसचिव टेकराज निरौलाले अन्य समितिसँगै यसको पनि खारेजी २८ चैतदेखि हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यद्यपि यस विषयमा आधिकारिक जानकारी भने आइसकेको छैन।
तर, तत्कालीन समयमा शक्तिशाली रहेका राजा महेन्द्रलाई तिब्बती सिमानामा पुग्दा भएको अपमानपछि राजाको विशेष पहलमा सुरु भएको यो अड्डा गणतन्त्र आएपछि अन्त्य हुन लाग्नुलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको हो।
तत्कालीन राजा महेन्द्र २०२२ सालतिर मुलुक बुझ्नका लागि भन्दै उत्तरी सीमा हुम्लाको यारी नाकामा पुगेका थिए। नेपालभर जतासुकै पुग्दा पनि सम्मान नै सम्मान पाउने राजा महेन्द्रले यारी नाकामा पुग्दा भने राजाको जस्तो सम्मान पाउन सकेनन्। नेपालको राजा त्यहाँ पुग्दा पनि त्यहाँका स्थानीयको ध्यान भने तिब्बततिरै थियो।
यारीमा त्यतिबेला माटो नेपालको थियो तर सबै जीवनशैली र जीवन गुजाराको आधार भने तिब्बतसँग जोडिएकाले उनीहरूले नेपाललाई भन्दा पनि तिब्बती शासकलाई नै आफ्नो सम्झिन थालिसकेका थिए। त्यही डरलाग्दो स्थिति देखेका महेन्द्रले काठमाडौं फर्किएलगत्तै दुर्गम क्षेत्रको विकासको खाका तयार पार्न सरोकारवाला निकायलाई तत्कालै निर्देशन दिएका थिए। राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
