काठमाडौँ, २३ फागुन ।
भारतले पुनर्निर्माणका लागि ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
तर, आफूले दिने रकमको ठूलो हिस्सा ठूला परियोजनामा खर्च गर्नुपर्नेदेखि ठेकेदार भारतीय हुनुपर्ने र निर्माण सामाग्री आफ्नो देशबाट आयात गर्नुपर्ने सर्तहरु राखेको छ ।
१२ वैशाख २०२७ को विनाशकारी भूकम्पपछि काठमाडौंमा भएको दाता सम्मेलनमा भारतले १ खर्ब दिने बाचा गरेको थियो । त्यसमध्ये ७५ अर्ब ऋण आयात-निर्यात (एक्जिम) बैंकमार्फत लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
भारतीय सरकारको जमानीमा एक्जिम बैंकले नेपाललाई वाषिर्क १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने छ ।
के-के छन् भारतका सर्त ?
भारतले आफूले दिन लागेको सहुलियत ऋण ठूला पुनर्निर्माण परियोजनामा खर्च गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मुख्य रुपमा ऐतिहासिक महत्वका पुरातात्विक सम्पदाहरु पुनर्निर्माणमा लगाउन प्राधिकरणसमक्ष पटक-पटक आग्रह गरेको पाइएको छ ।
यसले २० वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी पाउन लागेको रकम पनि नेपालको आवश्यकता भन्दा भारतले चाहेको ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको एक अधिकारी बताउँछन् ।
भारतले नेपालसामू ऋण लिन विभिन्न सर्तहरु तेस्र्याएको छ । उसले ऋण लिएर सञ्चालन गर्ने परियोजनामा प्रयोग हुने समाग्री आफ्नै देशले आयात गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यति मात्र होइन, भारतीय ठेकेदारले नै त्यसमा ठेक्का पाउनुपर्ने र कन्सलटेन्टको काम पनि भारतीय पक्षले नै गर्न पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण सबै सर्त मानेर भएपनि रकम ल्याउन तयार देखिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल एक्जिम बैंकले अन्य देशमा पनि ऋण लगानी गर्दा लगाउने सर्तहरु नेपालको हकमा पनि लगाएको बताउँछन् ।
सहुलियत ऋणबाट ललितपुरको पुरातात्विक हरिहर भवन पुनर्निर्माण गर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । यसका साथै विश्वविद्यालयका भवन, केही सरकारी भवन र पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण गरिने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।
भारतले भने पशुपतिनाथका साथै अन्य पुरातात्विक सम्पदा पुननिर्माणमा चासो देखाएको छ ।
सम्पदाविद लगायतले भने पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण नेपाल सरकारले नै गर्नु पर्ने मत राख्छन् । साथै आफूले दिन सहुलियत ऋण पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा गर्नु पर्ने भारतको सर्त अर्थपूर्ण भएको उनीहरु बताउँछन् ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसाल भने पशुपति मन्दिर र त्यसभित्रका धेरै क्षतग्रस्त संरचनाको पुननिर्माण आफ्नै स्रोतबाट सुरु भइसकेको बताउँछन् । तर, पशुपति क्षेत्रको एउटा मन्दिरको पुनर्निर्माण भने भारतलाई दिन लागिएको छ ।
भारतबाट ल्याइने रकम कहाँ-कहाँ खर्च गर्ने भन्ने निक्र्योल गरेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण, एक्जिम बैंक र सम्बिन्धत परियोजनाबीच त्रिपक्षीय सम्झौताहरु हुनेछन् ।
अनुदान रकम अझै आएन
१ खर्ब मध्ये अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने भनिएको २५ अर्ब रुपैयाँ अझै नेपालले पाएको छैन । प्राधिकरणले २५ अर्ब
मध्ये पहिलो खेपमा ४ अर्ब उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ तर, रकम अहिलेसम्म सरकारी ढुकुटीमा रकम आइनसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण्मा प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
यो रकम गोरखा र नुवकोटमा ५० हजार घर निर्माणका लागि उपयोग गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । भारतले भने अनुदान सहयोग आवासका साथै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र स-सना पुनर्निर्माणका काममा लगाउन आग्रह गरेको छ । अनलाइनखबर
