बुटवल, २२ फागुन ।
प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन तयार पारेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको विधेयक यही फागुन २७ गतेको प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
नयाँ सेवा–सुविधाअनुसार सबैभन्दा धेरै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई मासिक ४१ हजार र कम्तीमा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई २० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले ४० हजार र उपप्रमुखले ३५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार तथा उपाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव छ ।
५ नम्बर प्रदेशमा चारओटा उपमहानगरपालिका, ३२ ओटा नगरपालिका र ७३ ओटा गाउँपालिका गरी १०९ ओटा स्थानीय तह रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा तोक्ने जिम्मा संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएकाले यो प्रस्ताव ल्याइएको बताए । यो प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ ।
